घटनाक्रम
1688 मध्ये मद्रास येथे महानगरपालिका स्थापन झाली.
1842 ला भारतातील पहिला मुन्सिपल कायदा करण्यात आला.
1907 ला रोयल कमिशन स्थापन करण्यात आले ज्यान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकल बोर्ड मार्फत न होता तो गावपातळीवरील लोकनियुक्त सदस्याकडून चालवला जाणार होता.
1919 स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता विकेंद्रिकरण आयोग नेमण्यात आला. तसेच पंचायतराज या खात्याचा समावेश सोपीव खात्यामध्ये करण्यात आला व तो भारतीयाकडे सुपूर्द करण्यात आला.
1926 कोल्हापूर संस्थानात कोल्हापूर पंचायत अॅक्ट 1926 नुसार ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात आली.
1935 स्थानिक स्वशासनाची जबाबदारी प्रांतावरच सोपवण्यात आली.
1870 लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव मांडला
1882 लॉर्ड रिपण याने स्थानिक स्वराज्य कायदा पास केला. यामुळेचे लॉर्ड रिपन ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात.
1920 महाराष्ट्र बॉम्बे पंचायत कायदा करण्यात आला.
भारतीय राज्य घटनेतील कलम 40 मध्ये पंचायतराज विषयी तरतूद करण्यात आली आहे.
73 वी व 74 वी घटनादुरूस्ती
सर्वप्रथम एल एम सिंघवी समितिने (1986) आपल्या आहवालात पंचायतराज ला घट नात्मक दर्जा देण्याची शिफारस केली. या समितीची स्थापना केंद्रशासनाने केली होती.
पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी 368 नुसार घटनादुरूस्ती व विशेष बहुमताची गरज होती.
राजीव गांधी यांनी 1989 मध्ये पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी नया पंचायतराज नावाचे 64 वे घटनादुरूस्ती विध्येयक संसदेत सादर केले होते. ते लोकसभेत मंजूर झाले परंतु राज्यसभेत त्यास मंजूरी मिळू शकली नाही.
73 व्या घटनादुरूस्ती ची अंबलबजावणी 24 एप्रिल 1993 ला सुरू झाली.
74 व्या घटनादुरूस्ती ची अंबलबजावणी 1 जून 1993 ला सुरू झाली.
या दोन्ही घटनादुरुस्त्या करून राज्यघटनेत अनुसूची 11 व अनुसूची 12 चा समावेश करण्यात आला.
मार्गदर्शक तत्वा मध्ये तरतूद
घटनेतील मार्गदर्शक तत्वामध्ये कलम 40 मध्ये ग्रंपंचायतीच्या स्थापणे बाबत तरतूद करण्यात आली. या कलमानुसारच ग्रामपंचायतीला घटनात्मक आधार प्राप्त झाला. तसेच स्थानिक स्वशासन हा विषय राज्यसूची मध्ये समावेश करण्यात आला.
ग्रामिणभागाच्या विकासाकरिता सुरू करण्यात आलेले कार्यक्रम
1952 मध्ये समुदार विकास कार्यक्रमाची सुरूवात करण्यात आली.
1953 मध्ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आली.
ही दोन्ही कार्यक्रम अपयशी ठरली त्यामुळेच या अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी बलवंतराय मेहता (गुजरात चे माजी मुख्यमंत्री )समिति ची स्थापना 16 जानेवारी 1957 ला करण्यात आली. 27 नोव्हेंबर 1957 ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार खालील शिफारशी करण्यात आल्या.
त्रिस्तरीय पंचायतराज ची स्थापना.
जिल्हाधीकारी जिल्हापरिषदेचा अध्यक्ष.
जिल्हा परिषदेमध्ये लोकसभा व विधानसभा सदस्यांना सदस्यत्व.
जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांचे अंदाजपत्रक मंजूर करेल.
समन्वय व सुसूत्रतेसाठी जिल्हापरिषद पंचायत समित्यांना मार्गदर्शन करेल.
पंचायत समितीचे गठन अप्रत्यक्षरित्या करणे.
गावपातळीवर प्रौढ व प्रत्यक्ष मतदान.
कर चुकव्याना ग्रामपंचायतीत मतदानाचा हक्क नाही.
ग्रामपंचायतीचा विकास साचीव ग्रामसेवक.
स्थानीक प्रशासनसाशी सबंधीत काही समित्या.
बलवंतराय मेहता समिति :–
या समितीची स्थापना 16 जानेवारी 1957 ला करण्यात आली व 27 नोव्हेंबर 1957 ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. बलवंतराय हे गुजरात चे माजी मुख्यमंत्री होते. याची माहीती वर दिली आहे.
व्हि टी कृष्णम्माचारी समिति (सर वंगल थीरुव्यंकटाचारी कृष्णम्माचारी ):–
समितीची स्थापना 1960 ला झाली व 1962 ला अहवाल सादर करण्यात आला. त्रीस्तरीय पंचायतराज ची स्थापना करणे, विकास गट हा नोयोजनाचा भाग असावा इत्यादि शिफारशी या समितीने केल्या.
अशोक मेहता समिति :–
1957 च्या समितीच्या आराखड्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली. मेहता समिति ची स्थापना 12 डिसेंबर 1977 ला करण्यात आली. ऑगस्ट 1978 ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. अशोक महता समितीने 132 शिफारशी केल्या. या समितीत 1 अध्यक्ष व 13 सदस्य होते. श्री एस के राव या समितीचे सचिव होते. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल ने या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. जनता पक्षाच्या काळात या समितिची स्थापना करण्यात आली. द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडणे, कार्यकाल 4 वर्षे असावा, 6 महिन्याचा आत निवडणुका घेणे, न्यायपंचायतीना पंचायत समितिपासून विभक्त ठेवणे इत्यादि शिफारशी या समितीने केल्या होत्या.
श्री जी व्ही के राव समिति :–
25 मार्च 1985 रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती 24 डिसेंबर 1985 ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. या समितीने एकूण 40 शिफारशी केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्थान देणे, जिल्हा विकास आयुक्त हे पद जिल्हा पातळीवर निर्माण करणे, मुख्य साचीव दर्जाचा विकास आयुक्त असावा, गटविकास आधिकार्‍यास सहायक आयुक्त म्हणून म्हणावे इत्यादि शिफारशी या समितीने केल्या होत्या.
डॉ एल एम सिंघवी समिति :–
1986 ला या समिति ची स्थापना करण्यात आली. पंचायतराज ला घटनात्मक स्थान द्यावे, ग्रामसभेची स्थापना करणे व त्यास आधिकार देणे, ग्रामपंचायतीस उत्पन्नाची साधने देणे इत्यादि शिफारशी या समितीने केले.
पी के थांग्गन समिति :–
या समितिची स्थापना 1988 ला करण्यात आली होती.
