या पदाची तरतूद घटनेतील भाग सहा मधील प्रकरण दोन मध्ये करण्यात आली आहे.
कलम 153 नुसार भारतातील प्रत्यक राज्याला एक राज्यपाल असतो. पण एकाच व्यक्तीचे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ज्यासाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या कलमाणे प्रतिबंध होत नाही.
कलम 154 नुसार राज्याचे कार्यकारी आधिकार राज्यपालाकडे असतील. त्याचा वापर संविधांनानुसार प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील आधिकार्‍या मार्फत केला जाईल.
कलम 155 या कलमानुसार राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून साहिणीशी व शिक्क्या नुसार होते.
कलम 156 मध्ये राज्यपालाच्या पदावधी ची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राही शकतो. राज्यापालास राजीनामा द्यावयाचा असल्यास तो राष्ट्रपतीच्या नावाने पत्र लिहून देता येतो. या कलमानुसार राज्यापालाने ज्या काळापासून पद धारण केले आहे तेव्हापासून पुढे पाच वर्षे तो आपल्या पदावर राहू शकतो. राज्यपाल त्याचा पदावधी संपला असला तरी पुढील राष्ट्रपतीची निवडणूक होई पर्यंत आपले पद धारण करणे चालू ठेवतो
कलम 157 या कलमात राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यासाठी लागणारी अहर्ता देण्यात आली आहे.
- ती व्यक्ति भारताची नागरिक असावी
- या पदाकरिता त्या व्यक्तीचे वय 35 किंवा त्या पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
कलम 158 मध्ये राज्यपाल पदासाठी लागणार्‍या शर्ती देण्यात आल्या आहेत.
- राज्यपाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विणीर्धिस्त केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही. आशा परिस्थितीत जर ती व्यक्ति राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाली असेल तर तो राज्यपाल म्हणून आपले पद गृहण करील त्या दिनांकास, त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.
- राज्यपाल अन्य कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाही
- राज्यपाल आपल्या अधिकृत निवासस्थानाच्या निवास शुल्क न देता वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील आशा वित्तलब्धी भत्ते व विशेष आधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत दुसर्‍या अनुसूचीत दिल्या प्रमाणे आशा वित्तलब्धी भत्ते विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल.
- त्यांना दिले जाणारे हक्क त्यांच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत
कलम 159 या कलमात राज्यपालाच्या शपथ घेण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे .
राज्यपाल आपले पद गृहण करण्यापूर्वि त्या राज्याच्या सबंधित आधिकारितेचा वापर करणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती च्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर त्या न्यायालयाच्या जो सर्वात वरिष्ठ न्याधीश उपलब्ध असेल त्या न्यायाधीशाच्या समक्ष विहित नमुन्यात शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्या कागदपत्रावर सही करील.
कलम 160 आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्य
राष्ट्रपतीस या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही आशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्य पार पाडण्या सबंधि योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.
कलम 161 क्षमा दानाचा आधिकार
राज्याच्या राज्यापालास कार्यकारी आधिकारच्या व्याप्तीत आशा बाबीशी सबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही आपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला शिक्षेबद्दल क्षमा करण्याचा, शिक्षेस तहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती देण्याचा किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा आथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा त्यास सूट देण्याचा किंवा ती निलंबित करण्याचा आधिकार असेल
कलम 162 यात राज्याच्या कार्यकारी आधिकाराची व्याप्ती देण्यात आली आहे.
सविधानाच्या तरतुदीच्या अधीन राहून राज्याच्या कार्यकारी आधिकाराची व्याप्ती ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे आधिकार आहे त्या बाबी पर्यंत असेल.
परंतु ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा आधिकार आहे, आशा कोणत्याही बाबतीत राज्याच्या कार्यकारी आधिकार, या संविधांनानुसार किंवा संसदेणे केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे संघराज्यास किंवा त्याच्या प्राधिकार्‍यास प्रदान केलेल्या कार्यकारी आधिकारास अधीन असेल व तो त्यामुळे मर्यादित होईल.
राज्यापाला सबंधित कलमे इन शॉर्ट
- कलम 153 प्रत्यके राज्यास राज्यपाल असणे
- कलम 154 कार्यकारी आधिकार राज्यपालकडे असणे
- कलम 155 राज्यपालाची नियुक्ती
- कलम 156 राज्यपालाचा पदावधी
- कलम 157 राज्यपलास म्हणून नियुक्त होण्यास लागणारी अहर्ता
- कलम 158 राज्यपाल पदा साठी च्या शर्ती
- कलम 159 राज्यपालाची शपथ
- कलम 160 आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्य
- कलम 161 क्षमा दानाचा आधिकार
- कलम 162 राज्याच्या कार्यकारी आधिकाराची व्याप्ती
इतर
- 1979 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले की राज्याच्या राज्यापालाचे पद केंद्राच्या अधिनस्त असेलेले रोजगार नाही.
- मूळ घटनेत राज्यपालच्या निवडणुकीची तरतूद करण्यात आली परंतु सध्या राष्ट्रपतीमार्फत नेमणूक होते.
- राज्यपाल छत्तीसगड, झारखंड, मध्येप्रदेश , ओडिशा राज्यामध्ये एक आदिवासी कल्याण मंत्र्याची नेमणूक करतात.
- राज्यपाल राज्यातील विध्यपीठांचा कुलपती म्हणून कार्य करतो. ते विद्यापीठांच्या कुलगुरूची नेमणूक करतात.
- ते राज्याविधानमंडळा समोर अभिभाषण करतात.
- राष्ट्रपती जेव्हा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक करतात तेव्हा त्यांना सबंधित राज्यापालाचा विचार घ्यावा लागतो.
- राज्यपाल धनविध्येयक राज्यविधीमंडळा कडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाही ते संमती रोखून ठेऊ शकतात किंवा ते धन विध्येयक राष्ट्रपती च्या विचारार्थ राखून ठेऊ शकतात.
- राज्यपाल विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश काढू शकतात.
- कलम 163(3) नुसार मंत्र्यांनी राज्यापालास दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही.
- कलम 333 अंतर्गत राज्यापालास अँग्लो इंडियन समाजातील एक सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करता येते (विधानसभेवर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास.)
- कलम 174 नुसार राज्यपाल विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिमंत्रित करतात. (विधानमंडळाच्या दोन अधिवेशनात सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असत नाही. )
- कलम 200 नुसार दोन्ही सभागृहात संमत केल्यानंतर विध्येयक राज्यापालाकडे संमतीसाठी पाठविले जाते.
- कलम 201 नुसार राज्यपाल संमतीसाठी आलेले विध्येयक राष्ट्रपतिच्या विचारार्थ राखून ठेऊ शकतात.
- कलम 198 नुसार धनविध्येयक विधानसभेत केवळ राज्यापालाच्या संमतीने सादर करता येते.
- राज्यपालस एखादा संसदीय कायदा राज्यातील अनुसूचीत क्षेत्रास लागू होणार नाही किंवा बदल व अपवादासहित लागू होईल असा निर्देश देण्याचा आधिकार आहे.
