73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती पंचायतराज च्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे कारण या घटनादुरुस्तीने शक्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले व स्थानीय संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आले जसे पंचायतराज, नगरपालिका, नगरपरिषद इत्यादींना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. हा टॉपिक स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनेही महत्वाचा आहे. या विषयी आपण खाली विस्तृत चर्चा केली आहे.
73 वी घटनादुरुस्ती
73 व्या घटनादुरुस्तीची पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. तसेच राज्यघटनेत भाग 9 चा समावेश करण्यात आला व घटनेस 11 वी अनुसूची जोडण्यात आली. ही अनुसूची कलम 243 जी शी निगडित आहे.घटनेच्या अकराव्या अनुसूचित 29 विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. 73 व्या घटनादुरुस्ती आधी देखील पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी 64 वे घटनादुरुस्ती विध्येयक 1989 साली सादर करून केला होता. राजीव गांधी यांनी मांडलेले विध्येयक लोकसभेत तर पारित झाले परंतु राज्यसभेत पारित झाले नाही. व्ही पी सिंह सरकारने देखील असाच प्रयत्न 1990 साली केला होता परंतु त्यांचे सरकार पडल्यामुळे हा प्रयत्न देखील फसला
73 व्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित महत्वाचे दिनांक
73 वी घटनादुरुस्ती 22 डिसेंबर 1992 ला लोकसभेत मंजूर झाली.
73 वी घटनादुरुस्ती 23 डिसेंबर 1992 ला राज्यसभेत मंजूर झाली
73 व्या घटनादुरुस्तीवर 20 एप्रिल 1993 ला राष्ट्रपतींनी सही केली
73 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी 24 एप्रिल 1993 ला करण्यात आली. हाच दिवस राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस म्हणून पाळला जातो
73 व्या घटनादुरुस्ती संबंधी महत्वाचे नोट्स
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा याची शिफारस सर्वप्रथम 1986 च्या एल एम सिंघवी समितीने केली
73 व्या घटनादुरुस्तीचे विध्येयक तत्कालीन ग्राम विकास मंत्री जी व्यंकट स्वामी यांनी लोकसभेत सादर केले (सप्टेंबर 1990)
काँग्रेस पक्षाचे पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव हे पदावर असताना 73 वी घटनादुरुस्ती झाली
73 व्या घटनादुरुस्ती विध्येयकावर राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी सही केली व तिचे घटनादुरुस्ती कायद्यात रूपांतर झाले
24 एप्रिल 1993 ला 73 वी घटनादुरुस्ती अंमलात आल्यामुळे 2010 पासून 24 एप्रिल हा दिवस पंचायत राज दिन म्हणून साजरा केला जातो
73 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य मध्य प्रदेश होय.
73 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आलेली कलमे
73 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 243 ते कलम 243 ओ चा घटनेत समावेश करण्यात आला त्या कलमांची आपण खालीलप्रमाणे चर्चा करणार आहोत.
कलम 243 – व्याख्या
या कलमात पुढील विविध घटकांच्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत
ग्रामसभा :- गावात राहणाऱ्या व स्थानीय मतदार यादीत नावाची नोंद असलेल्या व्यक्तींचा समूह म्हणजेच ग्रामसभा होय
मध्यवर्ती स्तर :- त्या राज्याच्या राज्यपालेन अधिसूचनेद्वारे घोषित केलेला भाग म्हणजेच मध्यवर्ती स्तर होय
पंचायत :- कलम 243बी नुसार ग्रामीण भागासाठी स्थापन केलेली संस्था म्हणजेच पंचायत होय
—————————————————
कलम 243 A – ग्रामसभा
ग्रामसभा गावपातळीवर असेल
ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य राज्यशासन कायद्याद्वारे निश्चित करेल
—————————————————
कलम 243 B – पंचायतीची स्थापना
प्रत्येक राज्यात ग्राम पातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती स्थापन करण्यात येतील
20 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात मधल्या पातळीवर पंचायत स्थापन करण्यात येणार नाही
—————————————————
कलम 243 C – पंचायतीची रचना
पंचायतीच्या रचनेविषयी तरतूद राज्य विधिमंडळ करू शकले परंतु पंचायतीची लोकसंख्या व निवडून द्यावयाचे प्रतिनिधी यांचे गुणोत्तर शक्य तेवढे सारखेच असेल.
पंचायतीच्या जागा प्रत्येक्ष निवडणुकीद्वारे भरल्या जातील
त्या राज्याचे विधिमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करू शकेल जसे ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षांना मधल्या पातळीवर प्रतिनिधित्व देने मधीली पातळी नसेल तर जिल्हा पातळीवर सदस्यत्व देने.पंचायतीच्या अध्यक्षास जिल्हा पातळीवर प्रतिनिधित्व देने. मधल्या किंवा जिल्हा पातळीवर लोकसभा किंवा विधानसभा सदस्यांना प्रतिनिधित्व देने
पंचायतीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना पंचायतीच्या बैठकीत मतदान करता येईल
पंचायतीच्या अध्यक्षांच्या निवडीची पद्धत राज्यशासनद्वारे निश्चित करण्यात येईल
—————————————————
कलम 243 D – जागांचे आरक्षण
SC व ST ला लोकसंख्येच्या प्रमाणात पंचायतीत आरक्षण प्राप्त होईल
महिलांना 1/3 एवढे जागांचे आरक्षण प्राप्त होईल
पंचायतीचे अध्यक्ष पद राज्यविधिमंडळ तरतूद करेल त्याप्रमेन SC, ST व महिला यांना राखीव असेल
OBC ला आरक्षण देण्याविषयीची तरतूद राज्यविधिमंडळ करेल
कलम 334 मधील कालावधी संपताच महिला आरक्षण सोडून इतर आरक्षण संपुष्टात येईल.
—————————————————
कलम 243 E – पंचायतीचा कालावधी
पहिल्या सभेच्या बैठकीपासून पाच वर्षे एवढा कालावधी असेल
कारण असल्यास पंचायत मुदतपूर्व विसर्जित करता येईल
पंचायत विसर्जित होण्यापूर्वी निवडणुका घेणे आवश्यक
पंचायत विसर्जित झाल्यास सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे आवश्यक
—————————————————
कलम 243 F – सदस्यत्वाबाबत अपात्रता
कोणतीही व्यक्ती वय वर्ष 21 कमी असल्यास पंचायतीचा सदस्य होण्यास अपात्र असते
कोणितीही व्यक्ती विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याद्वारे पंचायतीचा सदस्य होण्यास अपात्र असू शकते
पंचायतीचा सदस्य अपात्र झाला आहे की नाही याबाबतचा निर्णय राज्यविधिमंडळाने निश्चित केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे सोपवला जाईल
—————————————————
कलम 243 G – पंचायतीचे अधिकार प्राधिकार व जबाबदाऱ्या
राज्य विधिमंडळ पंचायतीला कायद्याद्वारे अधिकार प्रदान करू शकते
—————————————————
कलम 243 H – पंचायतीचा कर लादण्याचा अधिकार व पंचायतीचा निधी
राज्य विधिमंडळ कायद्याने तरतूद करून पंचायतीला कर, शुल्क व पथकर आकारण्याचा अधिकार देऊ शकते
राज्य शासन एकत्रित निधीतून पंचायतीला अधिकार देऊ शकते
—————————————————
कलम 243 I – वित्त आयोग स्थापन करणे
73 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी झाल्यापासून राज्य एक वर्षाच्या आत वित्त आयोग स्थापन करेल
राज्यपाल दर पाच वर्षाला वित्त आयोगाची स्थापना करेल
राज्य वित्त आयोग राज्यपालस कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्या वाटपाबाबत शिफारस करू शकते
राज्य वित्त आयोग पंचायतीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारस करू शकते
राज्य विधानमंडळ राज्याच्या वित्त आयोगाच्या रचनेविषयी तरतूद करू शकते
—————————————————
कलम 243 J – पंचायतीच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण
या बाबत राज्य विधानमंडळ तरतूद करू शकेल
—————————————————
कलम 243 K – पंचायतीच्या निवडणूक
राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली
राज्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राज्यपाल करेल
राज्य निवडणूक आयोग पंचायतीच्या निवडणुका घेईल व मतदार याद्या तयार करेल
राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदाच्या सेवाशर्ती राज्यपाल निश्चित करेल
राज्य निवडणूक आयुक्ताला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे पदावरून दूर करता येईल
राज्य निवडणूक आयुक्तालय कर्मचारी वर्ग राज्यपाल उपलब्ध करून देतो
—————————————————
कलम 243 L – 73 वी घटनादुरुस्ती केंद्रशासित प्रदेशाला लागू करणे
राष्ट्रपती यात अपवाद करून कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाला ही घटनादुरुस्ती लावील
—————————————————
कलम 243 M – 73 वी घटनादुरुस्ती ठरविलं क्षेत्राला लागू नसणे
अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे यांना 73 वी घटनादुरुस्ती लागू होणार नाही. परंतु संसद यात फेरबदल करून त्यांना ही घटनादुरुस्ती लावू शकते
नागालँड, मेघालय, मिझोराम या राज्यांना ही घटनादुरुस्ती लागू होणार नाही परंतु या राज्यातील विधानसभेने उपस्थित उमेदवारांच्या साह्याने 2/3 एवढ्या बहुमताने मागणी केल्यास या राज्यांना 73 वी घटनादुरुस्ती लागू होईल परंतु या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे यांना लागू होणार नाही.
मणिपूर राज्यातील पहाडी क्षेत्रातील जिल्हापरिषदेला ही घटनादुरुस्ती लागू होणार नाही
पश्चिम बंगाल मधील गुरखा पहाडी प्रदेशाला ही घटनादुरुस्ती लागू होणार नाही
243D मधील SC आरक्षणाची तरतूद अरुणाचल प्रदेशाला लागू होणार नाही (83 वी घटनादुरुस्ती 2002 नुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे)
—————————————————
कलमं 243 N – विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्वात राहणे
73 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदर चे कायदे एक वर्ष किंवा विधानमंडळाने कायदा करणे या यापैकी जे अगोदर होईल तिथपर्यंत अस्तित्वात राहतील.
—————————————————
कलम 243 o – निवडणूक संबंधी बाबी मध्ये न्यायालयास हस्तक्षेप करण्यास मनाई
पंचायतीच्या प्रादेशिक मतदारसंघाच्या सीमा व मतदार संघात जागांची वाटणी याबाबतीत कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही
पंचायतीची निवडणूक प्रश्नास्पद करण्यासाठी राज्यविधांमंडळाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांशिवाय कोणाकडेही अर्ज करता येणार नाही
74 वी घटनादुरुस्ती