2 ऑक्टोबर 1959 साली बलवंतराय मेहता समितिच्या शिफारशीनूसार राजस्थान मधील नगौर जिल्ह्यात पंचायतराज ची स्थापना करण्यात आली व याचे उद्घाटन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली. पंचायतराज चा स्वीकार करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य आहे. पंचायतराज स्वीकारणारे पश्चिमबंगाल हे दहावे राज्य आहे.
imp points
महाराष्ट्रात सध्या पंचायतराज मध्ये महिलाना किती टक्के आरक्षण दिले जाते ——- 50 टक्के.
कोणत्या समितीने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्थेची शिफारश केली होती.—————–अशोक महता समिति .
अशोक मेहता समिति ने सुचवलेली द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्वीकारणारे प्रथम राज्य कोणते — कर्नाटक.
73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार घटनेत कोणती अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली—- अनुसूची 11.
74 व्या घटनादुरूस्तीनुसार घटनेत कोणती अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली—- अनुसूची 12.
सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याची शिफारश सर्वप्रथम कोणत्या समितीने केली होती– प्रा पी बी पटेल समिति.
पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस कोणत्या समितीने केली होती—— डॉ एल एम सिंघवी समित.
अशोक मेहता समितिच्या काळात कोणते सरकार होते———-जनता पक्षाचे सरकार.
कोणत्या कार्यक्रमाच्या अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी बलवंतराय मेहता समिति ची स्थापना करण्यात आली होती ———समुदार विकास कार्यक्रम 1952 व राष्ट्रीय विस्तार योजणा 1953.
महाराष्ट्रात पंचायतराज ची स्थापना कधी झाली ———- 1 मे 1962.
महाराष्ट्रात स्थानिक शासनाच्या प्रारूपाच्या अभ्यास करण्यासाठी कोणती समिति स्थापन करण्यात आली —— वसंतराव नाईक समिति.
वसंतराव नाईक समिति ने किती शिफारशी सुचवल्या होत्या ———226.
PESA कायदा कधी समंत करण्यात आला ————— 1996.
कोणत्या गोव्हर्नर ने आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव पारित केला होता———लॉर्ड मेयो.
जिल्हा नोयोजन आणि विकास मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस कोणत्या समिति ने केली होती ——ल न बोंगिरवार.
रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते.—————लॉर्ड हॉबहाऊस.
राज्यवित्त आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमानुसार केली जाते————-243 (I).
राज्यनिवडणूक आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमानुसार केली जाते——-243(k).
पंचायतराज मधील आरक्षण
स्थानिक प्रशासनात अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व इमाव तसेच महिलासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. ग्रामपंचायत आरक्षणाची तरतूद कलम 243(D) मध्ये करण्यात आली आहे. अनुसूचीत जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवल्या जातात तसेच महाराष्ट्रात महिला साठी 50 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येत आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्रात महिलांचे आरक्षण 33 % होते. नगरपालिकेच्या निवडणुकीद्वारे भरावयाचे जागामध्ये आरक्षणाची तरतूद कलम 243 (T) मध्ये करण्यात आली होती.
पंचायतराज मधील सदस्य संख्या
पंचायतराज मध्ये विविधस्तरावर सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे ती पुढील प्रमाणे सांगता येईल.
जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या कमीत कमी 50 तर जास्तीतजास्त 75 एवढी असते.
पंचायतसमितिची सदस्य संख्या कमीत कमी 12 व जास्तीत जास्त 25 इतकी असते. 100 टक्के शहरीकरण झाल्यास पंचायत समिति ची स्थापना केली जाते.
ग्रामपंचायती मध्ये कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात.
इतर महत्वाचे मुद्दे
महाराष्ट्रात स्थापन केलेल्या पंचायतराजशी सबंधित समित्या पुढील प्रमाणे सांगता येतील:–
—— वसंतरावनाईक समिति —- 22 जून 1960 अहवाल सादर — 15 मार्च 1961
——ल. ना. बोंगिरवार समित—-2 एप्रिल 1970 अहवाल सादर—-15 सेप्टेंबर 1971.
——-बाबुराव काळे समिति ——1980
——- प्रा. पी बी पटेल समिति—–1984
- स्थानिक शासनाच्या निवडणुका लढवण्यासाठी वयाची पात्रता 21 वर्षे.
- महिलांचे महाराष्ट्रातील आरक्षण 50 टक्के.
- सध्या सरपंचाची निवड थेट जंनतेतून करण्याची निर्णय घेण्यात आला आहे.
- PESA अॅक्ट 1996 ला पारित करण्यात आला.
- अरुणाचल परदेशात अनुसूचीत जातींना पंचायतराज मध्ये आरक्षण देण्यात आले नाही. ही तरतूद 83 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आली आहे.
- विस्तार आधिकारी हा सरपंच समितिचा पदसिद्ध सचिव असतो.
- सरपंच समितिच्या वर्षातून किमान 12 सभा होतात.
- सरपंच समितिची शिफारस 1970 च्या ल. ना. बोंगिरवार समिति ने केली होती.
- जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा स्थायी समितिचा पदसिद्ध सभापति असतो.
- जिल्हा परिषदेचा प्रतींनिधी साधारणतः 40000 लोकसंख्ये मागे एक निवडला जातो.
- ग्रामपंचायतीच्या एका वर्षाला 12 बैठका घेतल्या जातात.
- ग्रामपंचायती ची पहिली बैठक तहसिलदार बोलावतात.
- गावातील एकूण महसूलापैकी 70 टक्के महसूल जिल्हा परिषदेला द्यावा लागतो.
- ग्रामसभेच्या एका वर्षातून चार बैठका होतात त्या पुढील प्रमाणे सांगता येतील 26 जानेवारी, 1 मे , 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर.
- स्थानिक प्रशासनाच्या निवडणुका लढवण्यासाठी स्थानिक मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक असते.
- गटविकास आधिकारी हा पंचायत समितचा पदसिद्ध साचीव व प्रशासकीय आधिकारी असतो.
- समुदाय विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी गटविकास आधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आले होते.
- भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती उत्तरप्रदेशा मध्ये आहेत.
- महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत सातारा जिल्ह्यातील राहिमतपुर ही आहे आता त्या ठिकाणी नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व सर्वात श्रीमंत ग्रामपंचायत अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार ही आहे.
- महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ग्रामपंचयाती सातारा जिल्ह्यात आहेत.
- भारतातील पहिल्या महिला महापौर अरुणा असफअली
स्थानिक प्रशासनाच्या निगडीत कलमे व तरतुदी
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती अधिनियम 1958 मधील कलम 5 नुसार गावातील ग्रामपंचायती ची स्थापना केली जाते.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये कलम 45 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या कर्तव्याचा उल्लेख आढळतो.
मुंबई ग्रामपंचायत 1958 मधील कलम 31 नुसार सरपंच उपसरपंच यांची कार्य निश्चित करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचयात 1958 मधील कलम 60 नुसार प्रत्यक ग्रामपंच्यातीस एक ग्रामसेवक असतो.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचयात 1958 मधील कलम 6 मध्ये ग्रामसभेचा विषयी सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 56 अन्वये राज्यात प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिति स्थापन केली जाते.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति 1961 मधील कलम 108 मध्ये पंचायत समिति च्या कार्याचे वर्णन करण्यात आले.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 64 मध्ये पंचायत समितीचे सभापति व उपसभापति यांची तरुत करण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 97 मध्ये गट विकास आधिकारी ची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कलम 98 मध्ये त्याच्या कार्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
महराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 6 मध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हया साठी एक जिल्हा परिषद असावी याची तरतूद करण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 42 नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक अध्यक्ष निवडला जातो.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिति आधीनियम 1961 मधील कलम 94 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी एक मुख्य कार्यकारी आधिकार्‍याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 95 मध्ये मुख्य कार्यकारी आधिकारी याच्या कार्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नागरपालिका नगरपंचयाती अधिनियम 1965 च्या कलम 75 नुसार प्रत्येक नगरपंचायती अधिनियम 1965 च्या कलम 75 नुसार प्रत्येक नागर्पालिकेसाठी 1 प्रशासकीय प्रमुख असतो.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 अन्वये प्रत्येक महानगर पालिकासाठी महापौर व उपमहापौर यांची तरतूद करण्यात आली आहे
