· तरतूद आणि कायदा
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 मधील कलम 6 नुसार महाराष्ट्रातील प्रत्यक जिल्ह्यात एक जिल्हा परिषद असावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
· सदस्य
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
· समाविष्ट क्षेत्र
नागरी स्थानिक संस्थांचे क्षेत्र वगळून जिल्ह्याच्या सर्व क्षेत्राचा समावेश जिल्हा परिषदेत होतो.
· महत्व देणारी समिती
महाराष्ट्रातील वसंतराव नाईक समितीने जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक महत्व दिले.
· निर्माण करण्याचा आधिकार
जिल्हा परिषदा निर्माण करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आला आहे.
· बैठका
जिल्हा परिषदेच्या एका वर्षाला 4 बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
· दोन बैठकतील अंतर
जिल्हा परिषदेच्या दोन बैठकातील अंतर तीन महिन्याचे असते.
पहिली बैठक
जिल्हा परिषदेची पहिली बैठक जिल्हा आधीकारी बोलावतात. या बैठकीत जिल्हा आधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करतात.
· नोटिस
पहिल्या बैठकीची नोटिस किमान 15 दिवस आगोदर काढावी लागते.
· दोन सभा मधील अंतर
· विशेष सभा
जिल्हा परिषदेच्या 1/5 सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष 7 दिवसाच्या विशेष सभेची नोटिस काढतात्त. नोटिस काढल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावली जाते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाने विशेष सभा नाही बोलविल्यास विभागीय आयुक्त विशेषह सभा बोलावितात.
· निवडून येण्यास लागणारी पात्रता
जिल्हा परिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी वयाची कमीत कमी 21 वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक असते. त्या व्यक्तीचे जिल्ह्याच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक असते.
· चौकशी
राज्यशासन जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची चौकशी करतात. राज्य शासन हे किमान विभागीय आयुक्त किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या अधिकार्‍याची चौकशी आधिकारी म्हणून नियुक्ती करेल.
· जिल्हा अधिकारी यांचे आधिकार
राज्यशासनाने जिल्हा परिषदेच्या कामाविषयी अहवाल सादर करण्यास जिल्हाधिकार्‍याला फर्माविल्यास, जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषदेकडून तिच्या कारभारासबंधी माहिती मागवु शकतात. जिल्हा आधिकार्‍याने मागितलेली माहिती पुरवणे हे जिल्हा परिषदेचे कर्तव्य असते.
· अनुदान
जिल्हा परिषदेला राज्यशासन अनुदान पुरवीत असते. तसेच इतर अनेक मार्गानी जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळत असते.
विविध राज्यातील नावे
जिल्हा परिषदेची रचना
सदस्य संख्या—
जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या कमीत कमी 50 तर जास्तीत जास्त 75 असते.
· सदस्यांची निवड—
गुप्त व प्रौढ मतदान पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची निवड केली जाते.
· सदस्यांचा राजीनामा—
जिल्हा परिषद सदस्य हे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कडे आपला राजीनामा देऊ शकतात.
· आरक्षण—
sc व st यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असतात. जिल्हा परिषदेत महिलांना 50% आरक्षण देण्यात आले आहे. मागास वर्गीयां करिता 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. संविधांनातील कलम 334 मधील कालावधी संपताच महिलांना आरक्षण देणे बंद होईल.
जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ
· विसर्जनानंतर—
जिल्हा परिषदेचे विसर्जन झाल्यास 6 महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक असते.
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
पदावरून दूर करणे—
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना राज्यशासन कोणत्याही कारणावरून पदावरून दूर करू शकते.पदावरून दूर करण्यापूर्वि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिली जाते. पदावरून दूर करण्यात आलेले अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष पुन्हा त्या पदांसाठी पात्र असणार नाहीत.
· गैरहजर रहाणे—
अध्यक्ष 30 दिवसापेक्षा जास्त गैरहजर राहिल्यास त्यास त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नसतो. म्हणेजेच अध्यक्ष तीस दिवसापर्यंत गैरहजर राहू शकतो. 30 ते 90 दिवसापर्यंत राजा स्वीकारण्याचा आधिकार स्थायी समितीचा असतो. 180 दिवसा पेक्षा राजा मंजूर करता येणार नाही.
· पद रिकामे होणे—
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे पद जर रिकामे झाले असेल तर शक्य तितक्या लवकर ते निवडणूक घेणून भरावे लागते.
· आधिकार व कार्य —
जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे, अध्यक्ष पद भूषविणे, सभांचे कामकाज पाहणे. जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहाण्याचा आधिकार. जिल्हा परिषदेच्या वित्तीय विषयक कारभारावर लक्ष देणे. जिल्हा परिषदेचे निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.
· कालावधी—
अध्यक्ष व उपाध्यक्षाचा कालावधी अडीच वर्षे इतका असतो.
जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आलेली कामे.
शेतीविषयक कामे—
शेतीच्या विकासासाठी शेतकर्‍यांना सुधारित बी-बियाणे पुरविणे. शेती उत्पादन वाढावे त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळावा म्हणून शेती करण्याच्या नव्या पद्धतीचा शेतकर्‍यांना माहिती देणे. जलसिंचनाच्या योजना राबविणे इत्यादि कामे जिल्हा परिषदेस करावी लागतात.
· शिक्षणविषयक कामे—
संपूर्ण जिल्हया प्राथमिक शिक्षण सुरू व्हावे यासाठी जिल्हा परिषद गावोगावी प्राथमिक शाळेची उभारणी करते. त्यास जिल्हा परिषद शाळा असे म्हणतात. आदिवासी मुलासाठी आश्रम शाळा आणि अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्या साठी मोफत वसतिगृहे चालवली जातात.
· आरोग्य विषयक कामे—
समाजाचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी जिल्हा परिषद गावोगावी प्राथमिक आरोग्याच्या सोयी व सुविधा पुरवते. अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थापना केली जाते. लसीकरण मोहीम राबवणे, फिरते दवाखाने स्थापित करणे इत्यादि कामे जिल्हा परिषदे मार्फत केली जातात.
· पशू संवर्धन व दुग्ध शाळा विकास —-
साठी लागणारी अनेक कामे जिल्हा परिषदे मार्फत पूर्ण केली जातात.
जिल्हा परिषदेच्या समित्या
· निवड—-
प्रत्यक निवडणूक एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर पद्धती नुसार केली जाते. कोणताही सदस्य एका पेक्षा जास्त समितीवर निवडून दिला जाणार नाही. आवश्यकता असल्यास एक सदस्य दोन समित्यावर निवडून दिला जाऊ शकतो परंतु त्या पेक्षा जास्त समितीवर तो निवडला जात नाही. कोणत्याही विवादात निर्णय देण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताचा असेल.
· पदावधी—
जिल्हा परिषदेच्या सदस्या बरोबर समाप्त होतो. कोणताही सदस्य समितीच्या सभांना सहा महीने गैरहजर राहिल्यास त्याचे पद रिक्त्त होते.
· राजीनामा—-
समितीचे सदस्य आपला राजीनामा सभापतीच्या नावे देऊ शकतात.
· समित्यांच्या सभापतीची निवड—
जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हा आधिकारी विषय समितच्या सभापतीच्या निवडीकरिता जिल्हा परिषदेची सभा बोलावितात. महिला व बालकल्याण समितीचे सभापति शक्यतो महिलाच असते. समाजकल्याण समितीचे सभापति शक्यतो मागास वर्गातील असतात.
