निवड
सध्या सरपंचाची निवड थेट जनतेकडून करण्यात येत आहे. 2017 पासून या पद्धतीची सुरुवात करण्यात आली आहे.
सरपंचाची निवडणूक
पंचायतीच्या निवडणुकीच्या वेळी सरपंचाची निवडणूक घेतली जाते. निवडणुकीच्या वेळी दोन व्यक्तीस समसमान मते पडल्यास निर्णय चिठ्ठ्यां टाकून घेतला जातो.
टीप :– विद्यार्थ्यांना या बाबत माहीत नसल्यामुळे हात चे मार्क जाण्याची शक्यता आहे. लक्षात ठेवावे सरपंचाच्या निवडणुकीत दोन व्यक्तीस समान मते पडल्यास निर्णय चिठया
टाकूनच घेतला जातो.
सरपंचाच्या निवडणुकी बाबत विवाद निर्माण झाल्यास
सरपंचाच्या निवडणुकी बाबत विवाद निर्माण झाल्यास केवळ दिवाणी न्यायाधीशकडे अपील करता येते. दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) कडे अपील करता येते. दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) जागेवर नसेल तर दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कडे देखील अपील करता येते (ही अपील 15 दिवसांच्या आत करावी लागते)
टीप :– सरपंचाच्या निवडणुकी च्या विवादा बाबत दिवाणी न्यायाधीशाकडे अपिल करता येते. विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येत नाही.
सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याबद्दल
विविध कारणाने सरपंचावर अविश्वास ठराव आणला जातो. सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायती च्या सदस्यांपैकी उपस्थित व मतदानाचा हक्क असलेल्या सदस्यापैकी 2/3 सदस्यांनी नोटिस दिल्यासच सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येते
सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी 2/3 सदस्यांनी नोटिस दिल्यास तहसीलदार सभा बोलावतात (नोटीस मिळाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत) या सभेच्या अध्यक्ष स्थानी तहसीलदार असतात. या सभेत सरपंचावरील अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या व मतदानाचा हक्क असलेल्या सदस्यांचा 3/4 मताने ठराव मंजूर होणे आवश्यक असते. अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सरपंचास पदावरून काढले जाते.
सरपंचाविरुद्ध दिलेली अविश्वास ठरावाची नोटीस मागे घेणे
ग्रामपंचायतीच्या 2/3 सदस्यांद्वारे सरपंचावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी नोटीस दिली जाते. एकदा दिलेली अविश्वास ठरावाची नोटीस मागे घेता येत नाही
सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी कालावधी ची अट
सरपंचाची निवड झाल्यापासून प्रथम 2 वर्षाच्या आत सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. तसेच पंचायती चा कालावधी पूर्ण होण्यास 6 महिन्याचा कालावधी उरला असेल तर अशा शेवट च्या सहा महिन्यात देखील सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येत नाही.
अविश्वास ठराव मांडल्यानंतर संमत न झाल्यास अशा संमत न झालेल्या ठरावा नंतर पुढील 2 वर्षे त्या सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव आणता येत नाही.
सरपंचास अविश्वास ठराव मंजूर नसल्यास
सरपंचास जर अविश्वास ठराव मंजूर नसेल तर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत 30 दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक असते. जिल्हाधिकाऱ्यांकचा निर्णय सरपंचास पसंत नसल्यास किंवा योग्य वाटत नसल्यास तो विभागीय आयुक्तांकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतो. (7 दिवसांच्या आत) विभागीय आयुक्तांचा या बाबत चा निर्णय अंतिम असतो.
सरपंचास राजीनामा द्यावयाचा असल्यास
सरपंच आपला राजीनामा पंचायत समिती सभापतिकडे देतात. पंचायती समिती सभापती या राजीनाम्या ची माहिती ग्रामसचिवास देतो. ग्रामसचिव हा राजीनामा ग्रामपंचायतीच्या सभेत मांडतो
सरपंच पदाकरिता आरक्षण
सरपंचाच्या पदाकरिता आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राखीव जागा आळीपाळीने नेमून देण्यात येतात. पुढील गटातील व्यक्तीसाठीं आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असते. या आरक्षित जागा पैकी 50% जागा महिलांसाठी आरक्षित असतात.
अनुसूचित जमाती मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असते व या आरक्षित जागा पैकी 50% जागा महिलासाठी आरक्षित असतात.
सरपंचाच्या पदामध्ये इतर मागास वर्गीयांसाठी 27% आरक्षण असते. व या आरक्षित जागा पैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित आसतात.
या पदामध्ये सर्वसाधारण महिलांसाठी देखील आरक्षण असते.
हे पण वाचा
