1909 chyaa kayadyatil tartudi savistar jaanun ghyaa. anek spardhaa parikshet yaavar prashn vicharle jaatat.
1909 च्या कायद्यातील तरतुदी.
- 1909 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यकारी मंडळात भारतीयांचा समावेश करण्यात आला.
- या कायद्यान्वे भारतात प्रौढ मतदानाची तरतूद करण्यात आली.
- मुस्लिमांना दुहेरी मतदानाचा आधिकार देण्यात आला.
- जमा खर्चावर नियंत्रणाचा आधिकार कायदेमंडळाला देण्यात आला.
- या कायद्यानुसार केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या 69 करण्यात आली.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे तत्व मांडण्यात आले.
- या कायद्यानुसार केंद्रीय कायदेमंडळाचे 32 सदस्य निर्वाचित्त होते.
- 1909 च्या कायद्यातील तरतुदी नुसार कायदेमंडळात बदल करण्यात आले.
- 1909 च्या कायद्यान्वे सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा आधिकार देण्यात आला.
- 1909 च्या कायद्यान्वे भारतीयांना निवडणुकीचा हक्क दिला परतणू सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क देण्यात आला नाही.
- याच कायद्याला मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा देखील म्हणतात.
1919 saali dekhil kaaydaa karanyat aala. 1919 chyaa kayadyatil tartudi khaalil pramaane sangataa yetil.
1919 च्या कायद्यातील तरतुदी खालील प्रमाणे सांगता येतील.
- 1919 च्या कायद्यानुसार भारतातर्फे इंग्लंड मध्ये हायकमिशनर ची नियुक्ती करण्यात आली.
- या कायद्यानुसार राज्यसभेचा कार्यकाल 5 वर्षे करण्यात आला.
- या कायद्यानुसार शिखांसाठी वेगळे मतदार संघ देण्यात आला.
- 1919 च्या काद्यानुसार केंद्रीय विधानसभेचा कार्यकाल तीन वर्षे ठेवण्यात आला होता.
- 1919 च्या कायद्यानुसार राज्यस्तरावर राखीव खाती व सोपीव खाती अशी विभागणी करण्यात आली.
- 1919 च्या कायद्यानुसार भारत मंत्र्याचा पगार इंग्लंड च्या तिजोरीतून दिला जाणार होता.
- या कायद्यानुसार मतदानाच्या आधिकार प्राप्ती साठी मालमत्तेची अट ठेवण्यात आली.
- लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारताचा व्हाईसरॉय असताना हा कायदा करण्यात आला होता.
bhaarataat jhaalelya sarv kaayadyapaiki 1935 chaa kaayada mahatvacha manlaa jaato. kaaran hyaa kaayadyane bhaarataachya sarv staraavar parinaam jhaala. aaplya rajyaghatanet dekhil yaatil baryach tartudi ghenyaat aalyaa. parantu 1935 chya kayadyatil tartudimule yaavar anek vyaktini tikaa dekhil keli. 1935 chyaa kayadyatil tartudi khaalil pramaane saangtaa yetil.
1935 च्या कायद्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे सांगता येतील
- या कायद्यानुसार भारतीय संघराज्याची कल्पना प्रथमच मांडण्यात आली.
- 1935 च्या कायद्यान्वे गोव्हर्नर घटना प्रमुख म्हणून कार्य करणार होता.
- ह्यात एकूण 14 प्रकरणांचा व 10 परिशिष्टांचा समावेश करण्यात आला होता.
- 1935 च्या कायद्यान्वे केंद्रीय विधानसभेची सदस्यसंख्या 375 होती.
- यातील तरतुदीनुसार विधानसभेतील 250 सदस्य प्रांतातून येणार होते.
- यातील तरतुदीनुसार राज्यसभेतील 156 सदस्य प्रांतातून येणार होते.
- या कायद्यानुसार 104 सदस्य संस्थानातून येणार होते.
- सोपीव खात्यात शिक्षण खात्याचा समावेश करण्यात आला होता.
- राज्यसभेची सदस्य संख्या 260 ठेवण्यात आली होती.
- विविध विषयांच्या तीन सुचिंची तारतूद होती.
- 1935 च्या कायद्यातील तरतुदी नुसार लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- संपूर्ण भारतासाठी संघराज्य निर्माण करण्यात आले.
- हा कायदा पास झाला तेव्हा लॉर्ड विलिंग्टन भारतातचे व्हाईसरॉय होते.
- या कायद्यात सर्वोच्च नायलयाची तरतूद करण्यात आली होती.
- यातील तरतुदीनुसार केंद्र व प्रांतासाठी स्वतंत्र खाती निश्चित करण्यात आली.
- 1935 च्या कायद्यानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत व्हाईसरॉय ला विशेष आधिकार देण्यात आले.
- सोपीव खात्यांच्या कारभारासाठी दहापेक्षा कमी मंत्री नेमण्याची तरतूद करण्यात आली.
- काही प्रांतात द्विगृही तर काही प्रांतात एकगृही कायदे मंडळे स्थापन करण्यात आले.
- 1935 च्या कायद्यात वटकहुकूम काढण्याचा व कायदेमंडळाची बैठक बोलावण्याचा वा रद्द करण्याचा आधिकार व्हाईसरॉय ला बहाल करण्यात आला.
- या कायद्यानुसार संघराज्यासाठी फेडरल कोर्ट स्थापन करण्यात आले.
