लोकसेवा आयोग
भारतात केंद्राच्या स्तरावर संघ लोकसेवा आयोगाची व राज्याच्या स्तरावर राज्य लोकसेवा आयोगाची स्थापना केली जाते. सरकारी कामकाजासाठी लागणार्‍या व्यक्तींची आथवा सरकारी नोकर भारती करणे हे लोकसेवा आयोगाचे काम असते. या लोकसेवा आयोगास घटनेत स्थान देण्यात आले आहे. कलम 315 ते कलम 323 दरम्यान संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेमध्ये संघ लोकसेवा व राज्य लोकसेवा आयोगाचे कार्य, रचना, सदस्यांची नेमणूक व पदावरून दूर करणे इत्यादि विषयीची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसेवा आयोगा बद्दलच्या घटनेतील अनेक तरतुदी खालीलप्रमाणे सांगाता येतील.
कलम 315
कलम 315 नुसार संघराज्याकरिता व देशातील प्रत्येक राज्यकरिता एक लोकसेवा आयोग असेल.
या कलमातील तरतुदी नुसार दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त राज्यासाठी एका लोकसेवा आयोगाची स्थापना करता येऊ शकते अगर त्या राज्यांची संमती असेल. त्या राज्यांनी आपआपल्या सभागृहात तशा आसयाचा ठराव पारित केला असता त्यांची गरज भागवण्यासाठी संसद त्यांच्या साठी संयुक्त लोकसेवा आयोगाची स्थापना करू शकते.
कलम 316
या कलमात लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या विषयी पुढीलप्रमाणे सांगता येईल.
संघ लोकसेवा आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष राष्ट्रपतीकडून निवडून दिले जातील आणि राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष राज्यपालाकडून निवडून दिले जातील. लोकसेवा आयोगाचे सदस्य पैकी किमान निम्मे सदस्य हे एक तर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा राज्यसरकारच्या नियंत्रणाखाली किमान दहा वर्षे कार्ये केलेलं असावेत.
अध्यक्षाचे पद रिक्त झाल्यास
कोणत्याही कारणाने संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त झाल्यास राष्ट्रपती अन्य सदस्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करेल. राज्यस्तरावरील राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त झाल्यास आशा परिस्थितीत राज्यपाल सदस्यपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करेल.
सदस्यांचा कालावधी
संघ लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याचा कार्यकाळ नियुक्ती पासून सहा वर्षाचा असेल. किंवा तो सदस्य वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होई पर्यन्त आपल्या पद धारण करणे चालू ठेवू शकतो. वरील पैकी जे आधी घडेल ते अंमलात आणले जाईल.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य नियुक्ती पासून सहा वर्षे पदावर राहू शकतात किंवा ते वयाची बासष्ट वर्षे पूर्ण होई पर्यन्त आपल्या पदावर कार्य करू शकतात.
राजीनामा
संघ लोकसेवा आयोगाच्या बाबतीत सदस्य राष्ट्रपतीला संबोधून राजीनामा देऊ शकतात आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बाबतीत सदस्य राज्यापालास संबोधून राजीनामा देतात.
कलम 317
लोकसेवा आयोगाच्या पदावरून दूर करणे किंवा निलंबित करण्याविषयीची तरतूद या कलमा मध्ये करण्यात आली आहे.
लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे गैरवर्तनाच्या कारणावरून पदावरून दूर करता येते.
परंतु त्यांना पदावरून दूर करण्या आगोदर राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णय सोपवावा. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय कलम 145 अंतर्गत विहित केलेल्या पद्धतीनुसार चौकशी करेल. अशी चौकशी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आशा अध्यक्ष किंवा सदस्यास निलंबित करावयाचे आहे किंवा नाही हे राष्ट्रपतीस कळवते. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यास पदावरून दूर करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होईपर्यंत राष्ट्रपती आशा अध्यक्ष किंवा सदस्यास निलंबित करू शकेल.
पदावरून दूर करण्यासाठीची कारणे
· आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य नादार असल्याचे नायलयाने निर्णय दिला असेल तर
· आयोगाचे सदस्य किंवा अध्यक्ष आपल्या पद व कार्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही सवेतन काम करत असेल तर
· राष्ट्रपतीच्या मते मानसिक किंवा शारीरिक रित्या ती व्यक्ति योग्य नसेल तर
कलम 318
या कलमात आयोगाचे सदस्य आणि कर्मचारी वर्ग यांच्या सेवाशर्ती बाबत विनिमय करण्याच्या अधिकाराबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीला किंवा राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाला खालील आधिकार प्रदान करण्यात आली आहेत.
· आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करता येतील
· आयोगाच्या कर्मचारी वर्गाची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती यांची तरतूद करता येतील
लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती नंतर त्यांना हिनिकारक होतील असे बदल करता येणार नाहीत.
कलम 319
या कलमानुसार आयोगाच्या सदस्यांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर त्यांना खालील बाबतीत मनाई करण्यात आली आहे.
· संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ समाप्त झाल्यानंतर ते भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा एखाद्या राज्यशासनाच्या नियंत्रणाखाली नोकरी करण्यास पात्र असणार नाही.
· राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य किंवा अन्य कोणत्याही लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असेल. पण ती व्यक्ति भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्यशासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही.
· संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षा व्यतिरिक्त अन्य सदस्य हे संघ लोकसेवा आयोगाचे किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पात्र असेल. पण भारत सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील अन्य नोकरीस तो पात्र असणार नाही.
· राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षा व्यतिरिक्त अन्य सदस्य हे संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य होण्यास पात्र असेल परंतु ती व्यक्ति केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील अन्य पदावर कार्य करू शकणार नाही.
कलम 320
या कलमामध्ये लोकसेवा आयोगाच्या कार्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
· संघराज्याच्या सेवामध्ये नियुक्ती करण्याकरिता परीक्षा घेणे हे संघ लोकसेवा आयोगाचे कार्य असेल आणि राज्याच्या सेवा मध्ये नियुक्ती करण्याकरिता परीक्षा घेणे हे राज्य लोकसेवा आयोगाचे कार्य असेल.
· कोणत्याही दोन किंवा अधिक राज्यांनी तसी विनंती केल्यास ज्यांच्या करिता विशेष अहर्ता असणारे आवश्यक आहेत आशा कोणत्याही सेवा साठी संयुक्त भरतीची योजना तयार करण्याचा व ती अंमलात आणन्याचा कामी त्या राज्यांना सहाय्य करणे हे संघ लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य असेल.
कलम 321
संसद कायद्याद्वारे संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्याचा विस्तार करू शकते. राज्यशासन कायद्याद्वारे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कार्याचा विस्तार करू शकते.
कलम 322
संघ लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचार्‍यांना देय्य असलेले पगार, भत्ते पेंशन यासहित सर्व खर्च भारताचा संचित निधिवर प्रभारीत असेल.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचारी वर्गाला देय्य असेलेल पगार भत्ते पेंशन यासहित सर्व खर्च राज्याच्या संचित निधिवर प्रभारीत असेल.
कलम 323—लोकसेवा आयोगांचे अहवाल
दरवर्षी संघ लोकसेवा आयोगाने त्यांनी केलेल्या कामाचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे हे त्यांची कर्तव्य असेल. असा अहवाल मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेच्या प्रत्यक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करेल.
दरवर्षी राज्य लोकसेवा आयोगाने त्यांनी केलेल्या कामाचा अहवाल राज्यपालांना सादर करणे ते त्यांचे कर्तव्य असेल. असा अहवाल राज्यपाल राज्यविधीमंडळा समोर ठेवण्याची व्यवस्था करेल.
