महाराष्ट्रात प्रत्यक तालुक्याच्या ठिकाणी पंचायत समिति असते. एका तालुक्यातील सर्व गावांचा एकत्रित असा विकास गट असतो. आशा विकास गटाचे काम पंचायत समिति करते. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदांना जोडणारा महत्वाचा दुवा म्हणून पंचायत समितीस ओळखतात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 56 अन्वये राज्यात प्रत्यक गटासाठी एक पंचायत समिती स्थापन केली जाते.जे तालुके 100 टक्के शहरी असतात त्यांच्या साठी पंचायत समिती स्थापन केली जात नाही.
पंचायत समितीच्या बैठका
पंचायत समितीच्या एका वर्षाला बारा बैठका घेणे बंधनकारक असते. त्यांच्या दोन बैठकतील अंतर एक महिन्या पेक्षा जास्त असता कामा नाही. पंचायत समितीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष स्थान जिल्हाधिकारी भूषवतात. पहिल्या बैठकीत सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते.
पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची साधन
पंचायत समितीला वेगळी उत्पन्नाची साधने नसतात. जिल्हा परिषद व जिल्हा निधीतून जिल्हा परिषद काही रक्कम पंचायत समितीला देते. राज्यशासन जमीन महसुलाच्या प्रमाणात काही अनुदान जिल्हा परिषदे मार्फत पंचायत समितीला देते.
वेगवेगळ्या राज्यातील पंचायत समितीची नावे
·उत्तर प्रदेश ——————-क्षेत्रसमिती
·मध्येप्रदेश———————जनपद पंचायत
·अरुणाचल प्रदेश————–अंचल समिती
·आसाम————————-आंचलिक पंचायत
·आंध्रप्रदेश———————-मंडळ प्रजा परिषद
·गुजरात————————-तालुका पंचायत
·केरळ—————————-ब्लॉक पंचायत
·तमिळनाडू———————-यूनियन कौन्सिल
·महाराष्ट्र————————पंचायत समिती
पंचायत समितीची रचना
विकास गटातील मतदार पंचायत समितीच्या सभासदांची निवड करतात. पंचायत समितीच्या काही जागा अनुसूचीत जाती जमाती व मागास वर्गीयांच्या लोकासाठी आरक्षित केलेल्या असतात. पंचायत समितीची सदस्य संख्या कमीत कमी 12 व जास्तीत जास्त 25 इतकी असते. पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात. सर्वसाधारण 20000 लोकसंख्ये मागे पंचायत समितीचा एक सदस्य निवडून दिला जातो. पंचायत समितीची सदस्य संख्या ठरविण्यांचा आधिकार राज्य शासनाला असतो.
पंचायत समितीतील आरक्षण
·पंचायत समितीत 50 टक्के जागा राखीव असतात
·इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के जागा राखीव असतात
·अनुसूचीत जाती आणि जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असतात
पंचायत समितीत निवडणूक लढवण्यासाठी पात्रता
·पंचायत समितीच्या निवडणूक लढवणारी व्यक्ति भारताची नागरिक असावी
·जिल्ह्याच्या मतदार यादी मध्ये त्या व्यक्तीचे नाव असावे
·निवडणूक लढवणार्‍या व्यक्तीचे वय 21 वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक
·पंचायत समितीच्या मतदार यादी मध्ये त्या व्यक्तीचे नाव असणे आवश्यक
·तो व्यक्ति कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
·12 सेप्टेंबर 2001 नंतर त्या व्यक्तीस तिसरे आपत्य नसावे.
·स्वतः च्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे आवश्यक.
पंचायत समितीचे पदाधिकारी (सभापती व उपसभापती)
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 64 नुसार सभापती व उपसभापती या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समितीच्या निवडणुकानंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्‍याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो व त्यात पंचायत समितीत निवडून आलेले सदस्य आपल्या पैकी एकाची सभापती एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात.
पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती पद क्रमशः अनुसूचीत जाती, जमाती, महिला वर्ग आणि मागास वर्गीय नागरिकांना राखुन ठेवले जाते. म्हणजेच ज्या गटात अनुसूचीत जाती जामाती ची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा अधिक असते त्या गटातील सभापती व उपसभापती हे पद कायम अनुसूचीत जाती आणि जमातींना जाते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून सभापती व उपसभापतीची निवड केली जाते.
सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ आडीच वर्षाचा असतो.
पंचायत समितीतील व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या रजा
सभापतीला एका वर्षात 30 दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळू शकते. 90 दिवसांचा रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीचा असतो. 180 दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहे. एका वर्षात सभापतीला 180 दिवसापेक्षा जास्त रजा घेता येत नाही.
पंचायत समितीत व्यक्तींचा राजीनामा राजीनामा
उपसभापती सभापतीकडे आपला राजीनामा देऊ शकतो. सभापतीस राजीनामा द्यावयाचा असेल तर तो जिल्हा परिषद अध्यक्षा कडे आपला राजीनामा देऊ शकतो.
पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील वाद
·सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणूकात आही वाद निर्माण झाल्यास त्यांच्या निवडीपासून 30 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करता येते.
·विभागीय आयुक्ताचा निर्णयाविरुद्ध त्यांच्या निर्णयापासून 30 दिवसाच्या आत राज्य शासनाकडे तक्रार करता येते.
पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती यांची कार्ये
·पंचायत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्ष स्थान स्वीकारणे
·पंचायत समितीच्या बैठकांचे नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे
·बैठकामध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजूरी देणे
·विविध योजना राबवण्यासाठी मालमत्ता संपादन करणे व हस्तांतरण करने
·पंचायत समितीने पास केलेला ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे
पंचायत समितीची कार्य
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 108 मध्ये पंचायत समितीच्या कार्याचे वर्णन करण्यात आले आहे.
·शेतीविषयक सुधारणांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे
·सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयी करणे
·प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी करणे
·पाझर तलावांच्या कामांना गती देणे
·जलसिंचनाच्या सोयी करणे
·पशुधनाचा विकास करणे
·गावागावांना जोडणार्‍या रस्त्यांची दुरूस्ती करणे
·हस्त्योद्योग व कुटीरउद्योगांना प्रोत्साहान देणे
·समाजकल्याणच्या विविध योजना राबवणे
·दर तीन महिन्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदानां सादर करणे
गटविकास आधिकारी (gatavikas adhikaari)
·महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 98 मध्ये गटविकास आधिकारी यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
·गटविकास आधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख व पदसिद्ध सचिव असतो. गटविकास आधिकारी हा पंचायत समिती व राज्यशासन यांच्यातील महत्वाचा दुवा असतो. समुदाय विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी 1952 मध्ये हे पद निर्माण करण्यात आले.
·गटविकास आधिकार्‍याची कामे खालील प्रमाणे सांगता येतील.
·पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहणे
·पंचायत समितीच्या सभांचे, कामांचे नियम तयार करणे व सभांचे इतिवृत्त लिहिणे.
·पंचायत समितीच्या वतीने पत्रव्यवहार कारने.
·पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करणे.
·पंचायत समितीच्या सभापतीच्या सभापतीच्या मार्गदर्शंनानुसार पंचायत समितीच्या कर्मचार्‍यावर देखरेख ठेवणे.
·पंचायत समितीला मिळणार्‍या अंनुदानातून रक्कम काढणे व त्या विकास कामावर खर्च करणे
·शासनाच्या आदेशानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मालमत्ता मिळवणी, मालमत्तेची विक्री व हस्तांतरण करणे. पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करून मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेला हजार करणे.
·पंचायत समितीचे अभिलेख नोंदणी पुस्तक सांभाळणे.
·पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांना पाठविणे.
·ग्रामसेवकास किरकोळ रजा देणे.
सरपंच समिती (sarpanch samiti)
सरपंच समिती स्थापन करण्याची शिफारस 1970 च्या ल. ना. बोंगिरवार समितीने केली होती. सरपंच समिती ही सल्लागार स्वरूपाची समिती आहे.
·प्रत्यक पंचायत समिती एक सरपंच समिती स्थापन करते.
·सरपंच समितीत कार्यक्षेत्रातील 15 सरपंच एकूण सरपंचच्या 1/5 या पैकी जी संख्या जास्त असेल तेवढे सरपंच हे सदस्य असतील.
·पंचायत समितीचा उपसभापती हा सरपंच समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो.
·विस्तार आधिकारी हा सरपंच समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
·पंचायत समितीकडून सरपंचांना क्रमाक्रमाने सरपंच समितीवर नियुक्त केले जाते.
·सरपंच समितीतील सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो.
·सरपंच समितीचे स्वरूप हे सल्लागार समितीप्रमाणे आहे. ग्रामपंचायतीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचा जो आधिकारी पंचायत समितीस आहे. त्या बाबीवर ही समिती पंचायत समितीला सल्ला देते. पंचायत समिती या सल्ल्याचा यथायोग्य विचार करते.
·सरपंच समितीच्या वर्षातून किमान 12 सभा होतात. दोन सभा मधील अंतर एक वर्षापेक्षा जास्त असता कामा नाही.
