घटनाकारांनी घटनेच्या तिसर्‍या भागात मूलभूत हक्कांची तरतूद केली आहे. घटनेतील भाग तीन ला भारताची मॅग्ना कार्टा असे देखील संबोधतात. कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्कांची तरतूद करण्यात आली आहे. मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास न्यायालयाकडून दाद मागता येते. ज्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा भंग झाला आहे ती व्यक्ति कलम 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकते. किंवा कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकते. मूलभूत हक्क घटनेचा अविभाज्य भाग आहे ते साधारण कायद्याद्वारे नष्ट किंवा बदलता येत नाहीत. त्या साठी घटना दुरुस्तीच करावी लागते. काही मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत जसे की कलम 15, 16, 19, 29, 30 मधील मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत. नागरिकांना व परकीयांना (भारताचे नागरिक नसलेले व्यक्ति) उपलब्ध असलेले मूलभूत हक्क पुढील प्रमाणे सांगता येतील कलम 14, 20, 21, 21ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
काही मूलभूत हक्क आपोआपच आमलात येतात व काही मूलभूत हक्कांचा अमल करण्यासाठी प्रशासकास प्रयत्न करावे लागते.
घटनेतील भाग तीन मध्ये खालील मूलभूत हक्कांची तरतूद करण्यात आली.
कलम 12
या कलमामध्ये राज्यासंस्थेची व्याख्या दिलेली आहे. कारण मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी मध्ये राज्यसंस्था ही संज्ञा वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यसंस्था म्हणजे काय व कशास म्हणावे याची तरतूद करणे आवश्यक होते. ही तरतूद कलम 12 मध्ये करण्यात आली आहे.
राज्यसंस्थेच्या व्याख्येत पुढील घटकांचा समावेश होतो.
- भारताचा शासन आणि संसद, संघशासनाची कार्यकारी आणि कायदे मंडळे
- घटक राज्यांचे शासन आणि विधीमंडळे, राज्यशासनाचे कार्यकारी आणि कायदे मंडळ
- सर्व स्थानिक अधीसत्ता, जसे की नगरपालिका,पंचायत, जिल्हा मंडळे.
- तसेच भारताच्या राज्यभूमितील इतर सर्व प्राधिकार.
कलम 13
या कलमामध्ये मूलभूत हक्का विषयी कायदे करण्यासाठी नियमावली देण्यात आली आहे असे म्हणता येईल. यात केलेल्या तरतुदी नुसार सरकारला मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा कायदा करता येणार नाही. असा कायदा करण्यात आल्यास हा कायदा अवैद्य घोषित केला जाईल. एखादा कायदा मूलभूत हक्कांच्या विरोधी असल्यास तर तो कायदा न्यायालये अवैद्य ठरवू शकतात.
368 कलमा अंतर्गत घटनादुरूस्ती नुसार केलेल्या कायद्याला मूलभूत हक्कांचा भंग होतो म्हणून आव्हान देता येत नाही अशी तरतूद या कलमात केलेली आहे परंतु केशवानंद भारती खटल्यामध्ये (1973) सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की मूलभूत हक्कांचे उलंघण करणार्‍या घटनादुरूस्ती कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. कारण मूलभूत हक्क हे घटनेच्या मूलभूत सरंचनेचा हिस्सा आहेत.
या कलमा नुसार मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे खालील प्रकारचे कायदे अवैद्य ठरवण्यात येतील.
संसद व राज्यविधान मंडळाने केलेले कायमस्वरूपी कायदे
राष्ट्रपती व राज्यपालांनी काढलेले कायदे
राज्यस्तरावर करण्यात आलेले कायदे
कलम 14
या कलमात कायद्यासमोर समानतेविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा मूलभूत हक्क भारतीय नागरिकांना व परकीय व्यक्तींना ही उपलब्ध आहे. या कलमामध्ये सर्वव्यक्तींची कायद्यासामोरील समानता सांगण्यात आली आहे यात कायदेशीर व्यक्तींचा समावेश देखील होतो जसे की वैधानिक महामंडळे, कंपन्या, नोंदनिकृत सोसायट्या. असे इत्यादि कायदेशीर व्यक्ति होते. हे सर्व कायद्यासमोर समान आहेत.
अपवाद
कलम 361 नुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल आपल्या पदांच्या आधिकार्‍याच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्य पालनाबद्दल कोणत्याही न्यायालयास उत्तरदायी असणार नाही.
राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या विरुध्द त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही सुरू केली जाणार नाही. राष्ट्रपती किंवा राज्यापालाला अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून अध्यादेश काढला जाणार नाही.
कलम 361ए अंतर्गत संसदेच्या किंवा राज्याविधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कामकाजाचे यथायोग्य वृत्त वर्तमान पत्रात प्रकाशित केल्या बद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही.
कलम 105 अंतर्गत कोणत्याही संसद सदस्याने संसद किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्या साठी किंवा मतदाना साठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाही साठी पात्र असणार नाही
कलम 15
धर्म, वंश, जात, लिंग, आथवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यास प्रतिबंध या कलमानुसार करण्यात आला आहे.
या कलामत पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहते.
धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ किंवा त्यापैकि कोणत्याही एका कारणाच्या आधारे राज्यसंस्था कोणत्याही नागरिकामध्ये भेदभाव करणार नाही
कोणतीही व्यक्ति, धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ किंवा यापैकी कोणत्याही एक कारणाने पुढील बाबतीत अपात्र घोषित केला जाणार नाही.
दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल्स किंवा सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे येथे प्रवेश नाकारणे.
राज्याच्या निधीतून पुर्णपणे किंवा निमस्वरुपात देखभाल केल्या जाणार्‍या आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी समर्पित केलेल्या विहिरी, तलाव, स्नान घाट, रास्ते आणि सार्वजनिक विश्रांतीच्या ठिकाणी इत्यादींचा वापर करण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही.
महिला आणि बालकांसाठी विशेष तरतूद करण्यापासून या कलमातील कोणतीही बाब राज्यसंस्थेला प्रतिबंधित करू शकत नाही.
सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिक किंवा अनुसूचीत जाती जमाती यांच्या उन्नती, प्रगती विशेष तरतूद करण्यापासून या कलमातील कोणतीही गोष्ट राज्यसंस्थेला प्रतिबंधित करू शकत नाही.
कलम 16
प्रत्यक व्यक्तीस सार्वजनिक नोकरी मध्ये समान संधीविषयीची तरतूद या कलमा मध्ये केली आहे. या कलमानुसार जन्म, वंश, धर्म, जात, लिंग, कुळ या वर आधारित किंवा या पैकी कोणत्याही एका गोष्टी वर आधारित खलील सार्वजनिक नोकरी मध्ये भेदभाव करता येणार नाही या कलमात खालील तरतुदी केलेल्या आहेत.
सार्वजनिक सेवा मध्ये नागरिकांना समान संधी
धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, वास्तव्याचे ठिकाण या आधारे किंवा यापैकी कोणत्याही एका घटकाच्या आधारे एखाद्या नागरिकाला राज्यशासनातील कोणत्याही सेवेसाठी किंवा पदासाठी अपात्र ठरवले जाणार नाही किंवा भेदभाव केला जाणार नाही.
एखाद्या भागात किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील नोकरीसाठी संसद तेथील वास्तव्याची अट ठेवू शकते हे करण्यापासून संसदेला हे कलम प्रतिबंध करत नाही.
मागास वर्गीय किंवा अनुसूचीत जाती जमातींना नोकर्‍यात आरक्षण देण्यापासून हे कलम प्रतिबंध करत नाही.
कलम 17
या कलमानुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळणे किंवा निसमर्थता लादणे हा कायद्याने शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे.
कलम 18
या कायद्यानुसार पदव्यांची समाप्ती करून भेदभावास विरोध केला आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार राज्यासंस्थेमार्फत, लष्करी व शैक्षणिक मानविशेष वगळता कोणत्याही नागरिकास किंवा परकीय व्यक्तीस कोणताही किताब प्रदान केला जाणार नाही.
भारताचा कोणताही नागरिक परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. भारताचा नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ति अगर भारतीय सेवेत कोणत्याही पदावर कार्य करीत असेल तर ती व्यक्ति राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय इतर देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. राज्याच्या नियंत्रणाखाली कोणतीही व्यक्ति लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ति राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून कोणतेह पद स्वीकारु शकत नाही.
कलम 19
भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तरतूद राज्यघटनेतील कलम 19 मध्ये करण्यात आली आहे. या कलमामध्ये खालील बाबींची तरतूद करण्यात आली आहे
भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा हक्क
अधीसंघ व इतर संघ बनवण्याचा हक्क
भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा किंवा स्थायिक होण्याचा हक्क
कोणताही पेशा आचारण्याचा किंवा कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य
सामाजिक सुरक्षेसाठी सरकार एखाद्या व्यक्तीस शहर किंवा एखाद्या जागेत जाण्यास प्रतिबंध घालू शकते. समाजाच्या कल्यानासाठी सरकार विशिष्ट व्यवसाय करण्यासाठी निश्चित शिक्षणाची किंवा विशिष्ट प्रशिक्षणाची अट ठेऊ शकते. एखाद्या विशिष्ट जामतीच्या कल्याणासाठी सरकार इतर लोकांना त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध करू शकते.
कलम 20
या कलमामध्ये अपराधाच्या दोषसिद्धीबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
या कलमातील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीकडून अपराध करण्यात आला असेल त्या व्यक्तीची एखादी कृती अपराध जन्य असेल तर आशा व्यक्तीस त्या वेळी अंबलात असलेल्या कायद्यानुसारच दोषी मानता येईल अन्यथा नाही. दोषी व्यक्तीस त्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात दिलेल्या शिक्षे पेक्षा जास्त शिक्षा देता येत नाही.
एकाच अपराधासाठी एका व्यक्तीवर एका पेक्षा जास्तवेळा खटला चालवला जाऊ शकत नाही व एकापेक्षा जास्त शिक्षा देता येत नाही.
कोणताही आरोप असलेल्या व्यक्तीस स्वतः विरुद्ध साक्षीदार असण्याची करता सक्ती येत नाही.
कलम 21
कलम 21 मध्ये जीवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचे सरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमात खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत
कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तीगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित करता येत नाही
कलम 22
विविक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता या पासून सरक्षणाची तरतूद या कलमामध्ये करण्यात आली आहे.
या मधील तरतुदींनुसार अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस आशा अटकेची कारणे, शक्य तितक्या लवकर तिला कळविल्या शिवाय हवालात स्थानबद्ध करता येत नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीच विचार व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही
जिला अटक केली आहे व हवालातील स्थानबद्ध केले आहे आशा प्रत्यक व्यक्तिला अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडआधिकार्‍याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून आशा अटकेपासून 24 तासाच्या आत त्या व्यक्तीस दंड आधिकार्‍यापूढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तिला दंड आधिकार्‍याने प्राधिकृत केल्याशिवाय उक्त काळा नंतर अधिक काळा साठी हवालात स्थानबद्ध करता येणार नाही
कलम 23
या कलमानुसार माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे सांगता येतील
या कलमातील तरतुदीनुसार माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार व त्यासारखे अन्य स्वरुपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि या तरतुदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र गुन्हा आहे.
या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, सार्वजनिक प्रयोजनकर्ता सक्तीने सेवा करायला राज्याला प्रतिबंध करता येणार नाही.
वेठबिगार म्हणजे विनामूल्य किंवा कमी वेतनावर काम करून घेणे होय
कलम 24
या कलमानुसार कारखाने, इत्यादीमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई करण्यात आली. यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
चौदा वर्ष वयाखालील कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोकादायक कामास त्यास लावले जाणार नाही.
कलम 25
विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य व धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण आचरण व प्रसार इत्यादीची तरतूद या कलमामध्ये करण्यात आली आहे. यातील तरतुदी खालील प्रमाणे सांगता येतील.
सार्वजनिक नीतीमत्ता व आरोग्य त्यांच्या व या भागातील अन्य तरतूदिना अधीन राहून विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपने प्रकट करण्याचा, आचारण्याच्या व त्याच्या प्रसार करण्याच्या आधिकाराला सर्व व्यक्ति सारखेच हक्कदार असतील.
शीख धर्मातील व्यक्तींनीं कृपाण धारण करणे किवा स्वतः जवळ बाळगणे त्यांच्या धर्मात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल.
कलम 26
या कलमात धार्मिक व्यवाहाराविषयि स्वातंर्‍य पाहण्याच्या स्वातंत्र्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक नीतीमत्ता, आरोग्य व सुव्यवस्था यांच्या अधीन राहून प्रत्यक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास खालील स्वातंत्र्य दिली आहेत
धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनाकरिता संस्थांची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालविणे
धार्मिक बाबीमध्ये आपल्या व्यवाहारांची व्यवस्था पाहाणे
जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचे आणि कायद्यानुसार आशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचे हक्क
कलम 27
एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धंनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य
ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी नियोजित केलेले आहे असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही.
कलम 28
विविक्षित शैक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य
पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही
ज्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासन राज्यकडून केले जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधि किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड एक मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही
राज्यांनी मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळत असणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस, आशा संस्थेत दिले आशा कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात भाग घेण्यास अथवा आशा संस्थेत किंवा तिच्याशी सलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत, जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल त्या उपासनेस उपस्थित राहण्यास आशा कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अशी व्यक्ति अज्ञान असल्यास तिचा पालकाने आपली संमती दिली असल्या खेरीज आवश्यक केले जाणार नाही.
कलम 29
आपलसंख्यांक वर्गाचे हितसबंधाचे सरक्षण
भारताच्या राज्याक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात्त रहाणार्‍या जा कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतः ची वेगळी भाषा, लिपि वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल. नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही
कलम 30
अल्पसंख्यक वर्गांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे प्रशासन पहाण्याचा हक्क
धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्यांक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल
शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किवा भाषा या आधारे अल्पसंख्यक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापणाखाली आहे या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल आशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.
कलम 31
44 वी घटनादुरूस्ती 1978 नुसार कलम 31 मधील संपत्तीचा मूलभूत हक्क वगळून तो कलम 300ए मध्ये टाकून कायदेशीर हक्क बनवण्यात आला आहे.
कलम 32
या भागातील हक्काची अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजनांची तरतूद
या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबाजवणी करण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे.
मूलभूत हक्क म्हणजे काय ? —> भारतीय राज्यघटनेतील भाग 3 मध्ये कलम 14 ते कलम 32 दरम्यान जी हक्क दिली आहेत ती मूलभूत हक्क आहेत.
