केंद्रशासित प्रदेश
भारतात सात केंद्रशासित प्रदेश आहेत. सविधांनातील आठव्या भागामध्ये कलम 239 ते 241 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
· दिल्ली
· चंदिगढ
· पोंडेचरी
· लक्षद्वीप
· दमन आणि दीव
· अंदमान आणि निकोबार बेटे
· दादरा आणि नगर हवेली
विधानसभा असलेली केंद्रशासित प्रदेश
सात केंद्रशासित प्रदेशापैकी केवळ दोन केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभा आहे. ते म्हणजे दिल्ली आणि पोंडेचरी. पोंडेचरी साठी 1963 साली विधानसभेची तरतूद करण्यात आली आणि दिल्ली साठी 1992 साली विधानसभेची तरतूद करण्यात आली.
पोंडेचरीच्या विधानसभेची 30 सदस्य संख्या आहे आणि दिल्लीतील विधानसभेत 70 सदस्य आहेत. दिल्लीत विधानसभेतील सदस्य संख्येच्या 10 टक्के सदस्य मंत्रिमंडळात असतात मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती इतर मंत्र्यांची नियुक्ती
करतात. संपूर्ण मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
करतात. संपूर्ण मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
संसदेचे केंद्रशासित प्रदेशावरील आधिकार
केंद्रशासित प्रदेशावर राष्ट्रपती आणि संसदेचे सर्वोच्च नियंत्रण असते. केंद्रशासित प्रदेशाच्या तिन्ही सूचीपैकी (संघ सूची, राज्यसूची, समावर्ती सूची) कोणत्याही सूचितील विषयाबाबत कायदे करण्याचा आधिकार संसदेला असतो. दिल्ली व पोंडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभा असताना देखील संसद त्यांच्या तिन्ही सूची पैकी कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा आधिकार संसदेला आहे. केंद्रशासित प्रदेशासाठी संसद उच्च न्यायालयाची स्थापना करू शकते किंवा तो केंद्रशासित प्रदेश जवळील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिकार क्षेत्राखाली आणते. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी 1966 पासून उच्च न्यायालय कार्यरत आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांचे उच्च न्यायालय
केवळ दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी 1966 पासून उच्च न्यायालय कार्यरत आहे. चंदिगढ हे केंद्रशासित प्रदेश पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाअंतर्गत येते. अंदमान आणि निकोबार बेट कोलकत्ता उच्च न्यायालयाअंतर्गत येते. दादरा आणि नगर हवेली व दमन आणि दीव मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत येतात. लक्षद्वीप व पोंडेचरी अनुक्रमे केरळ उच्च न्यायालय व मद्रास उच्च न्यायालयाअंतर्गत येतात
पोंडेचरी व दिल्ली विधानसभांचे आधिकार
पोंडेचरीची विधानसभा राज्यसूची आणि समवर्ती सूची मधील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते आणि दिल्ली ची विधानसभा देखील राज्यसूची व समवर्ती सूचितील विषयावर कायदे करू शकते. परंतु दिल्ली विधानसभेला समवर्ती सूचितील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस, जमीन या विषयावर कायदे करण्याचा हक्क नाही.
केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन
राष्ट्रपती त्यांनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाद्वारे प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे शासन चालवतो. जसे राज्याचे राज्यपाल राष्ट्रपतीचे प्रतींनिधी असतात तसेच केंद्रशासित प्रदेशचा शासक हा राष्ट्रपतीचा प्रतींनिधी असतो. प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रत्येक प्रशासकाचा पद आणि हुद्दा राष्ट्रपती ठरवत असतो. प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाच्या राष्ट्रपतीच्या प्रतींनिधीस वेगवेगळ्या नावाने संबोधित केले जाते. अंदमान आणि निकोबार बेटे, दिल्ली आणि पोंडेचरीच्या प्रशासकास लेफ्टनंट गोव्हर्नर असे म्हणतात. चंदिगढ च्या प्रशासकास मुख्य प्रशासक असे म्हणतात व दादरा आणि नगर हवेली , दमन आणि दीव यांच्या वरील राष्ट्रपतीच्या प्रतींनिधीस प्रशासक असे म्हणतात.
सबंधीत कलमे
कलम 239————–केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेल्या प्रशासका मार्फत चालवला जाईल.
कलम 239ए————14 व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. या कलमानुसार संसदेला पददूचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाला विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळ अथवा दोन्ही तयार किंवा नष्ट करण्याचा आधिकार असेल. संसदेने असे केल्यास ते 368 नुसार घटनादुरूस्ती म्हणून मानल्या जाणार नाही.
कलम 239 एए————69 व्या घटना दुरुस्तीनुसार ह्या कलमाचा समावेश घटनेत करण्यात आला. या कलमानुसार दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचे नामकरण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्याक्षेत्र असे करण्यात आले. यात त्या साठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली.
कलम 240————-या कलमानुसार राष्ट्रपतींना अंदमान व निकोबार बेटे लक्षद्वीप, दादरा व नगरहवेली आणि दमन व दिव या केंद्रशासित प्रदेशांची शांतता, प्रगती व सुशासनासाठी विनिमयने करण्याचा आधिकार देण्यात आला.
कलम 241 ————–या कलमानुसार संसद केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते
