राज्यघटनेतील भाग 5 मधील प्रकरण 2 मध्ये कलम 79 मध्ये संसदेची तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेत एकूण दोन सभागृहाचा समावेश असतो ज्यात लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह असते तर राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे. कौन्सिल ऑफ स्टेट्स व हाऊस ऑफ पीपल्स ला 1954 पासून अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभा अशी नावे देण्यात आली होती.
घटनेतील तरतुदी
कलम 79 मध्ये भारताला एक संसद असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यात लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश होतो. लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह तर राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे.
कलम 80 मध्ये राज्यसभेच्या रचनेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यसभेची महत्तम सदस्य संख्या 250 इतकी आहे. ज्यात सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे तसेच दिल्ली व पददूचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांना देखील राज्यसभेमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
राज्यसभेवर 12 सदस्य राज्यसभेवर राष्ट्रपतिमार्फत नामनिर्देशित केले जातात. राज्यसभेत महाराष्ट्राची सदस्य संख्या 19 एवढी आहे. तर उत्तर प्रदेश चे सर्वात जास्त 31 एवढे सदस्य राज्यसभेत आहेत. तर मेघालय, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणीपुर, पददूचेरी यांचा केवळ एक एक सदस्य राज्यसभेवर आहे.
कलम 81 मध्ये लोकसभेच्या रचनेची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसभेची महत्तम सदस्य संख्या 552 इतकी आहे. लोकसभेवर राष्ट्रपतिमार्फत 2 सदस्य अँग्लो इंडियन समाजातून नामनिर्देशित केले जातात.
लोकसभेत महाराष्ट्राची सदस्य संख्या 48 एवढी आहेत तर लोकसभेवर सर्वात जास्त सदस्य उत्तरप्रदेशाचे आहेत. तर सिक्किम, मिझोराम, नागालँड यांचे केवळ एक एक सदस्य लोकसभेवर आहे. लोकसभेचे सदस्य प्रत्यक्ष जनतेद्वारे निवडले जातात. म्हणजेच ते जनातचे प्रतिनिधित्व करतात.
कलम 330 मध्ये अनुसूचीत जाती व जमाती च्या लोकसभेतील आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 48 जागा पैकी 5 जागा अनुसूचीत जातींना आरक्षित आहेत तर 4 जागा अनुसूचीत जमातींना आरक्षित आहेत.
अनुसूचीत जमातीसाठी सर्वात जास्त आरक्षित जागा उत्तरप्रदेशात आहेत. 80 पैकी 17 जागा. अनुसूचीत जमातीच्या आरक्षनाबाबतीत मध्येप्रदेश मध्ये सर्वात जागा आरक्षित आहेत म्हणजेच 29 पैकी 6 जागा.
कलम 83 मध्ये राज्यसभा व लोकसभेच्या कालावधीची तरतूद देण्यात आली आहे.
कलम 84 मध्ये संसद सदस्यांच्या पात्रते विषयी तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर
राज्यसभेला अनुदानाच्या मागण्यावर मतदान करता येत नाही. हा केवळ लोकसभेचा. विशेष आधिकार आहे.
धन विध्येयक प्रथम केवळ लोकसभेतच मांडता येते ते राज्यसभेत मांडता येत नाही. या बाबतीत लोकसभेला वरचढ एअधिकार आहेत.
संयुक्त बैठकीच्या वेळी लोकसभेचे अध्यक्ष सभेचे अध्यक्ष स्थान भूषवितात.
संसदेच्या सदस्या बरोबरच भारताच्या महान्यायवादयास देखील संसदीय विशेष आधिकार प्राप्त होतात परंतु त्यास संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मतदान करण्याचा आधिकार नसतो.
भारताच्या राष्ट्रपतीस संसदीय विशेषआधिकार प्राप्त होत नाहीत.
संसद सदस्यांना संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान व अधिवेशनाच्या 40 दिवस पूर्वी व 40 दिवस नंतर अटक करता येऊ शकत नाही. हा आधिकार केवळ दिवाणी दाव्याच्या बाबतीत प्राप्त आहे फौजदारी दाव्याच्या बाबतीत प्राप्त नाही.
भारतात शेषाधिकार केंद्रास प्राप्त होतात म्हणजेच त्यावर कायदे करण्याचा आधिकार केवळ संसदेला असतो.
कलम 169 नुसार ज्या राज्यात विधानपरिषद नाही त्या राज्यात विधानपरिषद तयार करण्याचा व ज्या राज्यात विधानपरिषद आहे त्या राज्यातील विधानपरिषद नष्ट करण्याचा आधिकार संसदेस आहे.
कलम 262 नुसार संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोर्‍यातील पाण्याचा वापर वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण यांबाबतच्या विवादाच्या सोडवणुकीकरिता तरतूद करता येईल.
घटनेच्या कलम 312 नुसार संसदेला राज्यसभेने त्या आशयाचा ठराव संमत केल्यास नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करता येते.
