संपूर्ण घटनादुरुस्त्या (1 ते 106)— rajya ghatanetil ghatna durustya

राज्यघटनेचा अभ्यास करत असताना घटनादुरुस्ती हा टॉपिक करणे अवघड जाते कारण आपणास तुलना करण्यासाठी सर्व घटनादुरुस्त्या एका ठिकाणी सापडत नाहीत. विद्यार्थ्यांची मदत व्हावी यासाठीच संपूर्ण घटनादुरुस्त्या एका ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत.

here we are giving all important constitutional amendments

राज्यघटनेतील संपूर्ण घटनादुरुस्त्या खाली देत आहोत

घटनेच्या भाग 20 मधील कलम 368 मध्ये घटनादुरूस्ती च्या पद्धतीविषयी तरतूद करण्यात आली होती. घटनादुरूस्ती ची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात विध्येयक मांडून करता येते.

पहिली घटनादुरुस्ती – 1 ली घटनादुरुस्ती (1st amendment in marathi)

1950 साली पहिली घटनादुरूस्ती करण्यात आली या घटनादुरूस्तीद्वारे कलम 19 मध्ये दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर बंधने घालण्यात आली होती. पुढील परिस्थितीत ही बंधने घालण्यात आली सामाजिक सुरक्षा, परकीय राष्ट्राबरोबरचे मैत्रीचे सबंध, व्यक्ति स्वातंत्र्यावर घाला इत्यादि.

दुसरी घटनादुरुस्ती – 2 री घटनादुरुस्ती ( 2nd amendment in marathi)

 ही घटनादुरूस्ती 1952 साली करण्यात आली. या घटना दुरूस्तीद्वारे लोकसभेतील प्रतिनिधींची पुनर्रचना करण्यात आली.

तिसरी घटनादुरुस्ती – 3 री घटनादुरुस्ती ( 3rd amendment in marathi)

1954 साली तिसरी घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. या घटनादुरूस्ती अन्वये कलम 369 मधील तरतूदिना अनुसरून सातव्या परिशिष्टातील समावर्ती सूचितील 33 व्या विषयात बदल करण्यात आला.

चौथी घटनादुरुस्ती – 4 थी घटनादुरुस्ती ( 4th amendment in marathi)

 1955 साली चौथी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याविषयी सरकाचे आधिकार निश्चित करण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. जमीनदारी पद्धत नष्ट करण्यासाठी आवश्यक आधिकार सरकारला या घटनादुरूस्ती अन्वये देण्यात आले. घटनेतील कलम 305 मध्ये देखील काही बदल करण्यात आले.

पाचवी घटनादुरुस्ती – 5 वी घटनादुरुस्ती ( 5th amendment in marathi)

1955 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्तीद्वारे घटनेच्या तिसर्‍या कलमात बदल करून केंद्र सरकारने राज्याच्या सीमारेषा, भूप्रदेश इत्यादिविषयक कायदे करताना घटकराज्यांना आपली अनुमति कळवण्यासाठी कालमर्यादा घालण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

सहावी घटनादुरुस्ती – 6 वी घटनादुरुस्ती ( 6th amendment in marathi)

1956 साली सहावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली या घटनादुरूस्ती द्वारे कलम 269 आणि 286 यामध्ये बदल घडवून आणले. घटकराज्यात होणार्‍या मालाच्या खरेदी विक्रीवर नवीन कर लावण्याविषयी तरतूद करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अन्वये सातव्या परिशिष्टात 92 अ समाविष्ट करण्यात आले.

सातवी घटनादुरुस्ती – 7 वी घटनादुरुस्ती ( 7th amendment in marathi)

ही घटनादुरूस्ती 1956 मध्ये करण्यात आली. राज्य सूचना आयोगाच्या सूचनानुसार बदल करण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. देशातील प्रदेशांचे घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेस आशा दोन भागात विभाजन करण्यात आले. लोकसभेची रचना निश्चित करण्यात आली. प्रत्येक जनगणणेनंतर कोणते बदल करणे आवश्यक आहेत याविषयक तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नवीन उच्च न्यायालये व न्यायाधीशाच्या नेमणुका याविषयी तरतूद करण्यात आली.7 व्या घटनादुरूस्ती अन्वये 1956 , संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यासाठी किंवा  अधिक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक सामायिक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

7 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये (1956) एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यासाठी राज्यपाल म्हणूनन नियुक्ती करण्याची संमती प्रदान करण्यात आली आहे.

आठवी घटनादुरुस्ती – 8 वी घटनादुरुस्ती ( 8th amendment in marathi)

1960 साली आठवी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीनुसार 334 व्या कलमात बदल करून संसद  व राज्यांच्या कायदेमंडळात अनुसूचीत जाती जमाती साठी राखीव जागा व अँग्लो इंडियन प्रतिनिधींच्या नेमणुका करण्याचा आधिकार पुढील दहा वर्षासाठी वाढविण्यात आला.

नववी घटनादुरुस्ती – 9 वी घटनादुरुस्ती ( 9th amendment in marathi)

1960 साली 9 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील करारानुसार भारताचा काही प्रदेश पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट करण्याविषयी तरतूद या घटनादुरूस्ती ने करण्यात आली. त्या नुसार बेरुबारी युनियन या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यानुसार घटनेच्या तिसर्‍या कलमानुसार भारताहा कोणताही प्रदेश हस्तांतरित करताना घाटनादुरूस्तीची आवश्यकता आनिवार्य करण्यात आली.

दहावी घटनादुरुस्ती – 10 वी घटनादुरुस्ती ( 10th amendment in marathi)

1961 मधील या घटनादुरूस्तीनुसार कलम 240 आणि पहिल्या परिशिष्टात बदल करून दादरा आणि नगर हवेली हा प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश ठरवण्यात आला आणि राष्ट्रपतींना प्रशासनविषयक आधिकार देण्यात आले.

अकरावी घटनादुरुस्ती – 11 वी घटनादुरुस्ती ( 11th amendment in marathi)

1961 मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार कलम 66 आणि कलम 71 यामध्ये दुरूस्ती करून राष्ट्रपति आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका वेळी निर्वाचन मंडळात काही जागा रिकाम्या झाल्यास त्याबद्दल कोठेही आव्हान देता येणार नाही.

बारावी घटनादुरुस्ती – 12 वी घटनादुरुस्ती ( 12th amendment in marathi)

    1962 करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार गोवा, दिव व दमन या प्रदेशाच्या केंद्रशासित प्रदेशात समावेश करण्याकरिता कलम 240 मध्ये समावेश करण्यात आला.

तेरावी घटनादुरुस्ती – 13 वी घटनादुरुस्ती ( 13th amendment in marathi)

     ही घटनादुरूस्ती 1962 मध्ये करण्यात आली. केंद्रसरकार आणि नागालँडच्या पीपल्स कन्व्हेंशनमध्ये झालेल्या करारानुसार 371 अ कलमात खास तरतूद करण्यात आली.

चौदावी घटनादुरुस्ती – 14 वी घटनादुरुस्ती ( 14th amendment in marathi)

 1962 मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार पोंडेचेरी चा प्रदेश, केंद्रशासित परदेशात समाविष्ट करण्यासाठी पहिल्या परिशिष्टात बदल करण्यात आला. तसेच हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दिव, पोंडेचेरी या प्रदेशासाठी स्वतंत्र विधानमंडळाची तरतूद करण्यात आली

पंधरावी घटनादुरुस्ती – 15 वी घटनादुरुस्ती ( 15th amendment in marathi)

            ही घटनादुरूस्ती 1963 साली करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीनुसार एका उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात बदली झालेल्या न्यायाधीशांसाठी खास भात्त मान्य करण्यात आला. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीवयात वाढ करण्यात आली. निवृत्त न्यायालयात पुनरनियुक्त करण्याचे आधिकार या दुरूस्ती नुसार सरकारला देण्यात आले. लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाच्या अनुपस्थित आयोगाच्या इतर सभासदास आयोगाचे अध्यक्ष पद देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली.

सोळावी घटनादुरुस्ती – 16 वी घटनादुरुस्ती ( 16th amendment in marathi)

ही घटनादुरूस्ती 1963 मध्ये करण्यात आली. घटनेच्या 19 व्या कलमात भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य यांवर देशाचे प्रादेशिक ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी निर्बंध आणले. संसद/ राज्य विधिमंडळातून निवडून आल्यानंतर शपथ घेताना देशाचे सार्वभौमत्व व प्रादेशिक एकात्मता अबाधित ठेवण्याची अट मान्य करण्यात आली.  ही घटनादुरूस्ती प्रादेशिक ऐक्य व अखंडत्व टिकून राहावे यासाठी करण्यात आली.

सतरावी घटनादुरुस्ती – 17 वी घटनादुरुस्ती (17th amendment in marathi)

1964 मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार 31 अ कलमात दुरूस्ती करण्यात आली. लागवडीखालील जमिनीचे बाजारभावाप्रमाणे किंमत दिल्याशिवाय ती ताब्यात घेता यानार नाही अशी तरतूद करण्यात आली तसेच इस्टेट या शब्दाची व्याप्ती वाढवण्यात आली. नवव्या परिशिष्टात नवीन 44 कलम समाविष्ट करण्यात आले.

आठरावी घटनादुरुस्ती – 18 वी घटनादुरुस्ती (18th amendment in marathi)

1966 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्तीनुसार घटनेच्या 3 र्‍या कलमात बदल करून राज्य या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवली. राज्यात केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश करावा असे ठरले. यानुसार नवे घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश निर्मिती करण्याचा आधिकार सरकारला देण्यात आला.

एकोणीसावी घटनादुरुस्ती – 19 वी घटनादुरुस्ती (19th amendment in marathi)

19 वी घटनादुरूस्ती 1966 साली करण्यात आली. त्यानुसार इलेक्शन ट्रीब्युनल्स बरखास्त करून निवडवणूक विषयक खटले उच्च न्यायालयाच्या आधिकार कक्षेत आणन्यात आले.

विसावी घटनादुरुस्ती – 20 वी घटनादुरुस्ती (20th amendment in marathi)

 1966 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील चंद्रमोहन विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार या खटल्याच्या निकाला संदर्भात ही दुरूस्ती करण्यात आली. या खटल्यानुसार उत्तरप्रदेशातील काही जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. त्यामुळे 233 अ हे नवीन कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार गोव्हर्नर ने केलेल्या नेमणुका कायदेशीर करण्यात आल्या.

एकविसावी घटनादुरुस्ती – 21 वी घटनादुरुस्ती (21 st amendment in marathi)

 ही घटनादुरूस्ती 1967 साली करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती नुसार सिंधी भाषेचा समावेश आठव्या परिशिष्टात करण्यात आला.

बावीसावी घटनादुरुस्ती – 22 वी घटनादुरुस्ती (22nd amendment in marathi)

    1969 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार आसाम घटक राज्या अंतर्गत मेघालय हे स्वायत्त राज्य व्हावे या करिता आवश्यक असणारी प्रक्रिया सुरू करण्या करिता ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

तेविसावी घटनादुरुस्ती – 23 वी घटनादुरुस्ती (23rd amendment in marathi)

 ही घटना दुरूस्ती 1969 साली करण्यात आली. या नुसार अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती आणि अँग्लोइंडियन वंशाच्या प्रतींनिधी करिता संसदेत पुढील दहा वर्षा करिता राखीव जागा ठेवाव्यात यासाठी घटनेच्या 334 व्या कलमात दुरूस्ती करण्यात आली.

चोविसावी घटनादुरुस्ती – 24 वी घटनादुरुस्ती (24th amendment in marathi)

 1971 साली चोवीसावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील गोलाकनाथ खटल्या च्या संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे ही घटनादुरूस्ती करावी लागली. त्या नुसार घटनेच्या 13 व्या कलमात व 368 व्या कलमात दुरूस्ती करून संसदेला मूलभूत हक्का सह घटनेच्या कोणत्याही कलमात दुरूस्ती करण्याचा आधिकार देण्यात आला.
या दुरूस्ती नुसार राष्ट्रपतीवर घटनादुरूस्ती विध्येयक संमत करण्याचे बंधन घालण्यात आले.1971 च्या 24 व्या घटनादुरूस्ती नुसार राष्ट्रपतीला विध्येयकास समंती देणे बंधनकारक तो संमती रोखून ठेऊ शकत नाही किंवा संसदेकडे पुनरविचारार्थ पाठवू शकत नाही. राष्ट्रपतीच्या संमती नंतर विध्येकाचे घटनादुरूस्ती कायद्यात रूपांतर होते व त्यानुसार घटनेत बदल करता येतो

पंचविसावी घटनादुरुस्ती – 25 वी घटनादुरुस्ती (25th amendment in marathi)

    ही घटनादुरूस्ती देखील 1971 साली करण्यात आली. बँकेच्या राष्ट्रीयकरणाच्या संदर्भात ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यासाठी 239 b या कलमाचा घटनेत नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यानुसार केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांना अध्यादेश काढून प्रशासकीय बदल करण्याचे आधिकार करण्याचे आधिकार प्राप्त झाले.

सव्वीसावी घटनादुरुस्ती – 26 वी घटनादुरुस्ती (26th amendment in marathi)

 26 वी घटनादुरूस्ती देखील 1971 साली करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती नुसार संस्थानिकांचे तनखे व इतर हक्क रद्द करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने माधवराव खटल्यात दिलेल्या निर्णयामुळे ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

सत्तावीसावी घटनादुरुस्ती – 27 वी घटनादुरुस्ती (27th amendment in marathi)

   1971 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्तीनुसार ईशान्येकडील राज्यांकी पुनर्रचना करून घटनेतील कलम 239 b मध्ये नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यानुसार केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांना अध्यादेश काढून प्रशासकीय बदल करण्याचे आधिकार प्राप्त झाले.

अठ्ठावीसावी घटनादुरुस्ती – 28 वी घटनादुरुस्ती (28th amendment in marathi)

 1972 साली 28 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली.  सनदी नोकरांचे विशेषआधिकार, राजा, निवृत्तीवेतन आणि शिस्तभंगाविषयीचे नियम यामध्ये बदल करण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

एकोणतीसावी घटनादुरुस्ती – 29 वी घटनादुरुस्ती (29th amendment in marathi)

  1972 साली ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. केरळमधील जमीनविषयक बदल करण्यासाठी 9 व्या परिशिष्टामध्ये बदल करण्यात आले

तिसावी घटनादुरुस्ती – 30 वी घटनादुरुस्ती (30th amendment in marathi)

1972 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्तीनुसार 133 व्या कलमात बदल करण्यात आले. 20000 रुपये मूल्यांकन विषयक खटले उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची तरतूद या घटनादुरूस्ती नुसार करण्यात आली.  उच्च न्यायालयाने या बाबतीत कायद्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न गुंतला आहे. असे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक ठरले.

एकतीसावी घटनादुरुस्ती 31 वी घटनादुरुस्ती (31st amendment in marathi)

1973 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार लोकसभेतील प्रतिनिधींची संख्या 500 वरुण 525 करण्यात आली  व केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधींची संख्या 25 वरुण 20 करण्यात आली.

बत्तीसावी घटनादुरुस्ती – 32 वी घटनादुरुस्ती (32nd amendment in marathi)

आंध्रप्रदेशातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांना समान संधी मिळावी या दृष्टीने 1973 साली 32 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. सरकारच्या नोकरविषयक खटल्यांचा निवाडा करण्यासाठी प्रशासकीय न्यायनियंत्रण निर्माण करण्याची ठरविले. आंध्रप्रदेशातील केंद्रीय विद्यापीठ निर्माण करण्याचा आधिकार संसदेला देण्यात आला.

तेहत्तीसावी घटनादुरुस्ती – 33 वी घटनादुरुस्ती (33rd amendment in marathi)

  1974 साली ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. संसद व विधिमंडळच्या सभासदांना राजीनामा देण्याविषईचे नियम निश्चित करण्यासाठी कलम 110 व 190 मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली.

चौत्तीसावी घटनादुरुस्ती – 34 वी घटनादुरुस्ती (34th amendment in marathi)

 1974 साली चौतीसावि घटनादुरूस्ती करण्यात आली. वेगवेगळ्या राज्यांनी जमीन महसूल, कुळांचे, हक्क व जमीनविषयक सुधारणाबद्दल पास केलेले वीस कायदे नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले.

पस्तीसावी घटनादुरुस्ती – 35 वी घटनादुरुस्ती (35th amendment in marathi)

  1974 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार 2अ कलमात दुरूस्ती करून सिक्किम या घटकराज्याला सह राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्यानुसार कलम 80 व कलम 81 मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली.

छत्तीसावी घटनादुरुस्ती – 36 वी घटनादुरुस्ती (36th amendment in marathi)

सिक्किम या राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी 1975 साली ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार सिक्कीम चा समावेश पहिल्या परिशिष्टात करण्यात आला. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहासाठी एक प्रतींनिधी सिक्किम मधून निवडून आणावा अशी तरतूद करण्यात आली

सदत्तीसावी घटनादुरुस्ती – 37 वी घटनादुरुस्ती (37th amendment in marathi)

              1975 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार अरुणाचल प्रदेशाला विधानसभा देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता.

आडतीसावी घटनादुरुस्ती – 38 वी घटनादुरुस्ती (38th amendment in marathi)

1975 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार घटनेच्या कलम 123, 213 आणि 352 या कलमामध्ये बदल करून राष्ट्रपती किंवा राज्यापाल यांचे मत याविषयी कोणत्याही न्यायालयात जाण्याची तरतूद या घटनादुरूस्ती अन्वये करण्यात आली. 38 व्या घटनादुरूस्ती अन्वये राष्ट्रपतिची खात्री अंतिम व निर्णायक असल्याचे आणि न्यायिक पुनर्विलोकणाच्या अधीन असल्याचे घोषित केले. परंतु ही तरतूद 44 व्या घटनादुरूस्ती अन्वये काढून टाकण्यात आली.

एकोणचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 39 वी घटनादुरुस्ती (39th amendment in marathi)

 1975 साली एकोचाळिसावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अन्वये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व सभापती यांच्या निवडणुकासबंधी काही तक्रारी असतील तर त्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी संसदेने कायदा करून नवीन यंत्रणा निर्माण करावी त्यांचप्रमाणे या घटनादुरूस्ती अन्वये केंद्रसरकारने केलेल्या काही कायद्यांचे समावेश घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात करण्यात आला

चाळीसावी घटनादुरुस्ती – 40 वी घटनादुरुस्ती (40th amendment in marathi)

  1976 साली चाळीसावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती नुसार देशातील सर्व खाणी, खनिज पदार्थ / समुद्राच्या पाण्याखाली असलेल्या मौल्यवान वस्तु यांच्यावर सरकारच्या मालकी हक्क मान्य करण्यात आला. त्याचप्रमाणे देशाच्या कोणत्याही भागात उपलब्ध झालेल्या संपत्तीवर केंद्र सरकारचा मालकी हक्क असेल. या घटना दुरूस्ती अन्वये समुद्र कींनार्‍यापासून किती अंतरापर्यंत केंद्रसरकारचा मालकी हक्क असेल, आर्थिक विभाग कोणत्या प्रदेशात असतील याविषयीचे कायदे करून नवव्या परिशिष्टात त्याबद्दल च्या नोंदी घेण्याची तरतूद करण्यात आली.

एकेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 41 वी घटनादुरुस्ती (41st amendment in marathi)

41 वी घटनादुरूस्ती 1976 साली करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अन्वये 316 या कलमात बदल करून राज्यांच्या लोकसेवा आयोगाच्या निवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्यात आले.

बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 42 वी घटनादुरुस्ती (42nd amendment in marathi)

        1976 साली ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती नुसार समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व प्रादेशिक ऐक्य या तत्वांचा पुरस्कार करण्यात आला. त्या प्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा करण्याकरिता मूलभूत हक्का पेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना जास्त महत्व देण्यात आले. त्या घटनादुरूस्ती नुसार मूलभूत कर्तव्य हे नवीन प्रकरण घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. तसेच व्यक्ति अथवा समुहांच्या राष्ट्राविरोधी कार्यवाह्या थांबवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. तसेच न्यायालयांचे खंडपीठ निर्माण करण्यासाठी कमीत कमी न्यायाधीश किती असावे याची तरतूद करण्यात आली. तसेच एखाद्या कायद्याची घटनात्मक बेकायदेशीररित्या ठरवण्यासाठी एकूण न्यायाधीशापैकी 2/3 न्यायाधीशांची गरज असावी हे निश्चित करण्यात आले.उच्च न्यायालयातील खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन नोकरविषयक खटले, महसूलविषयक खटले आणि सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याकरिता प्रशासकीय व इतर ट्रीब्युनल्स निर्माण करण्याची या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आली. परंतु या ट्रीब्युनल्स च्या विरोधात जाण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला. घटनेच्या कलम 136 व्या व 226 व्या कलमामध्ये बदल करून उच्च न्यायालयाच्या आधिकार कक्षेत बदल करण्यात आले.

त्रेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 43 वी घटनादुरुस्ती (43rd amendment in marathi)

    1977 साली 43 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली.  या घटनादुरूस्ती नुसार बेचाळीसव्या घटनादुरूस्ती नुसार उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालये यांची कमी केलेली आधिकार मर्यादा पुनर्स्थापीत करण्यात आली. 42 व्या घटनादुरूस्ती नुसार घटनेत समाविष्ट केलेली 32 अ, 131 अ, 144 अ, 228 अ व काढून टाकली. या घटनादुरुस्तीनुसार 31 ड ज्यामुळे संसदेला राष्ट्राविरोधी कारवाया करण्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा विशेषआधिकार  42 व्या घटनादुरूस्ती नुसार देण्यात आले होते ते कलम रद्द करण्यात आले.

चौवेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 44 वी घटनादुरुस्ती (44th amendment in marathi)

 चव्वेचाळीसावी घटनादूरुस्ती 1978 मध्ये करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीनुसार मालमत्तेच्या हक्काला मूलभूत हक्कामधून वगळून टाकण्यात आले. तो फक्त फायदेशीर हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला. अल्पसंख्याना आपल्या इश्चेनुसार शैक्षणिक संस्था काढण्याचा हक्क अबाधित राहील हे स्पष्ट करण्यात आले. घटनेच्या 352 व्या कलमानुसार शस्त्राच्या आधारे बंड करण्याविरुद्ध आणीबाणी जाहीर करन्याच्या आधिकारामध्ये बदल करण्यात आले. कलम 21 व 22 द्वारा प्राप्त झालेल्या स्वातंत्र्याच्या हक्काला बळकटी प्राप्त व्हावी यासाठी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ करता येणार नाही सल्लागार मंडळ यांच्या सल्ल्याशिवाय या मुदतीत वाढ करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. सल्लागार मंडळ यांच्या सल्ल्याशिवाय या मुदतीत वाढ करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. सल्लागार मंडळाचा प्रमुख उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असेल व मुख्य न्यायालयाच्या न्यायाधीशानुसार सल्लागार मंडळ निर्माण केले जाईल. कलम 134 अ नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने त्वरित तसे प्रमाणपत्र द्यावे अशी तरतूद केली. इतर दुरुस्त्या आणीबाणी च्या काळात केलेल्या बदलाविरुद्ध होत्या.44 व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) संपत्ति संपादन करणे धारण करणे व विक्री करणे यांचा स्वातंत्र्याचा हक्क वगळण्यात आला

पंचेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 45 वी घटनादुरुस्ती (45th amendment in marathi)

1980 साली पंचेचाळीसावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती नुसार अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, व अँग्लोइंडियन्स यासाठी पुढील दहा वर्षाकरिता राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.

छेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 46 वी घटनादुरुस्ती (46th amendment in marathi)

1982 साली छेचाळीसावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. आंतर राज्यातील व्यापार वाढवण्यासाठी आणि राज्यांचा महसूल वाढवण्यासाठी आंतरराज्य पातळीवरील व्यापारावर लावलेला कर घाटक राज्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी 269 व्या कलमात दुरूस्ती करण्यात आली. कलम 286(3) मध्ये दुरूस्ती करून संसदेणे करांचे प्रमाण ठरवले. त्याचप्रमाणे कलम 366 ची व्याख्या ठरवून इतर तत्सबंधी बाबी निश्चित करण्यात आल्या.

सत्तेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 47 वी घटनादुरुस्ती (47th amendment in marathi)

 सत्तेचाळीसावी घटनादुरूस्ती 1984 मध्ये करण्यात  आली. या घटनादुरूस्ती नुसार नवव्या परिशिष्टात बदल करून जमीन सुधारणाविषयक कायद्यात बदल करून न्यायालयातील या सुधारणांच्या मार्गात येऊ नयेत याविषयी तरतूद करण्यात आले.

अठ्ठेचाळीसावी घटनादुरुस्ती – 48 वी घटनादुरुस्ती (48th amendment in marathi)

1984 साली अठ्ठेचाळीसावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. घटनेच्या 356 व्या कलमानुसार पंजाब मध्ये सुरू केलेली आणीबाणीची परिस्थिति एका वर्षाच्या कालावधी पेक्षा अधिक काळ वाढवायची असेल तर 356(5) नुसार वर्णीलेली परिस्थिति अस्तीत्वात असणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे या तरतुदीचा वापर एखाद्य घटकराज्याच्या बाबतीत सुरुवातीच्या कालखंडासाठी करता येणार नाही.

एकोणपन्नासावी घटनादुरुस्ती – 49 वी घटनादुरुस्ती (49th amendment in marathi)

49 वी घटनादुरूस्ती 1984 साली करण्यात आली. त्रिपुरा सरकारच्या सुचनेनुसार घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर त्रिपुरा राज्यातील आदिवासी प्रदेशांच्या विकासासाठी करावा याकरिता घटनेत तसे बदल करण्यात आले. त्यानुसार स्वायत्त जिल्हामंडळे निर्माण करण्यात आली.

पन्नासावी घटनादुरुस्ती – 50 वी घटनादुरुस्ती (50th amendment in marathi)

1984 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार घटनेच्या 33 व्या कलमानुसार मूलभूत हक्का मधील तरतुदींचा फायदा संरक्षक दल आथवा पोलिस दलातील कर्मचार्‍यांना देताना देशातील सूव्यवस्था आणि लष्करातील/ पोलिस दलातील शिस्त यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यात दक्षता घेण्यासाठी ही दुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार राज्याच्या मालकीची मालमत्ता / आथवा राज्याच्या ताब्यातील मालमत्ता यांचे रक्षण करण्याची लष्कर व पोलिस दलाची आहे.  राज्याने निर्माण केलेल्या गुप्तहेर संघटनेला देखील हे तत्व मान्य करण्यात यावे.  राष्ट्रीय सुरक्षा दलात शिस्त राहावी यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

एकावन्नावी घटनादुरुस्ती – 51 वी घटनादुरुस्ती (51st amendment in marathi)

  1984 साली ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. 330 व्या कलमात बदल करण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम या घटकराज्यातील आदिवासींच्या प्रतीनिधि करिता आरक्षणाची सोय करण्यात आली. 332 व्या कलमात दुरूस्ती करून नागालँड व मेघालय या घटकराज्यांच्या विधानसभेतील आदिवासींच्या प्रतींनीधिकरिता आरक्षनाची तरतूद करण्यात आली.

बावन्नावी घटनादुरुस्ती – 52 वी घटनादुरुस्ती (52nd amendment in marathi)

  1985 साली 52 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. 52 व्या घटनादुरूस्ती अनुसार 10 व्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार पक्षांतराच्या कारणामुळे लोकसभेच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असतो. अर्थात त्यांच्या निर्णयास न्यायिक पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू आहे.

                    एखाद्या स्वतंत्र प्रतिनिधीने सभागृहात शपथ घेतल्यानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर जर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्या सभागृहाचे त्याचे प्रतींनिधीत्व रद्द होते. या दुरूस्ती नुसार राजकीय पक्षात झालेली दुफळी आथवा एका राजकीय पक्षाचे दुसर्‍या पक्षात झालेले विलींनीकरण बेकायदेशीर ठरवण्यात आले.

त्रेपन्नावी घटनादुरुस्ती – 53 वी घटनादुरुस्ती (53rd amendment in marathi)

1986 साली 53 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती नुसार 30 जून 1986 रोजी मिझोराम नॅशनल फ्रंट व भारत सरकार यामध्ये झालेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती केली. घटनेमध्ये 371 g या कलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार मिझोरामच्या विधानसभेने पास केल्याशिवाय मिझोंच्या सामाजिक/ धार्मिक प्रथा, परंपरा, रीतिरिवाज, दिवाणी आणि फौजदारी कायद्याची अंबलबजावणी , जमीनिंचे हस्तांतरण, वारसा हक्क याविषयी कोणताही कायदा करू नये. ही घटनादुरूस्ती अस्तीत्वात येण्यापूर्वी केंद्रसरकारचे जे कायदे मिझोराम मध्ये अमलात होते त्यात बदल होणार नाही.  मिझोराम चा विधानसभेची सदस्यसंख्या 40 पेक्षा कमी होणार नाही.

चोपन्नावी घटनादुरुस्ती – 54 वी घटनादुरुस्ती (54th amendment in marathi)

 1986 साली 54 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीनुसार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे पगार या घटनादुरुस्ती नुसार बदलण्यात आले.

पंचावन्नावी घटनादुरुस्ती – 55 वी घटनादुरुस्ती (55th amendment in marathi)

1986 साली 55 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीनुसार अरुणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाला स्वतंत्र घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. 371 एच हे नवीन कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. अरुणाचल प्रदेश चे भौगोलिक स्थान आणि अंतर्गत परिस्थिति लक्षात घेऊन राज्यपालांना विशेषआधिकार देण्यात आले. त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानंतर सुद्धा राज्यापाल आपले स्वतंत्र मत मांडू शकतात. या घटनादुरूस्ती नुसार अरुणाचल प्रदेश च्या विधानसभेच्या सभासदांची संख्या 30 पेक्षा कमी असणार नाही असे ठरवण्यात आले.

छपन्नावी घटनादुरुस्ती – 56 वी घटनादुरुस्ती (56th amendment in marathi)

1987 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती नुसार केंद्रशासित प्रदेशातील गोवा, दिव व दमण या प्रदेशातील गोवा हा भाग स्वतंत्र काढून गोव्याचे स्वतंत्र राज्य बनवण्यात आले. उरलेले दिव व दमन हे प्रदेश नवीन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले

                 गोवा या नव्या राज्यासाठी 40 सदस्य असलेली विधानसभा निर्माण करण्यात आली परंतु कोणत्याही परिस्थितीत गोवा विधानसभेची सदस्यसंख्या 30 पेक्षा कमी करता येणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला.

सत्तावन्नावी घटनादुरुस्ती – 57 वी घटनादुरुस्ती (57th amendment in marathi)

  1987 साली 57 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. 51 व्या घटनादुरूस्ती नुसार (1984) नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या घटकराज्यातील आदिवासीसाठी राखीव जागांची सोय करण्यात आली होती. त्यासाठी घटनेच्या 330 व 332 या कलममध्ये बदल केले. आदिवासींचा हा विभाग मागासलेला होता. त्यांना त्यामुळे इतराबरोबर स्पर्धा करणे शक्य होत नव्हते, त्या करिता या घटनादुरूस्ती द्वारे 332 मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली.

अठ्ठावन्नावी घटनादुरुस्ती – 58 वी घटनादुरुस्ती (58th amendment in marathi)

   1987 साली 58 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. अनेक दिवसापासून भारतीय राज्यघटनेची एक अधिकृत हिन्दी प्रत असावी अशी मागणी येत होती. आशा प्रकारची हिन्दी प्रत ही घटना समितीने मान्य केलेली घाटनेच्या मूळ प्रतिशी इमान राखणारी असावी अशी अपेक्षा होता.

                राष्ट्रपतीने कायदेशीर भाषा, शैली या सर्वांचा विचार करून घटनेची अधिकृत प्रत हिन्दी भाषेमध्ये तयार करावी व यापुढे होणारे सर्व कायदे घटनादुरुस्त्या यांचा हिन्दी मसूदा तयार करावा असे मानण्यात आले.

एकोणसाठावी घटनादुरुस्ती – 59 वी घटनादुरुस्ती (59th amendment in marathi)

    59 वी घटनादुरूस्ती 1988 मध्ये करण्यात आली. त्या वेळी पंजाब मध्ये सुरू असले 356 कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट एका वर्षानंतरही चालू राहावी व ती राष्ट्रपती राजवट तीन वर्षापर्यंत वाढवण्याचा आधिकार सरकारला मिळावा यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. 30 मार्च 1988 पासून ही घटनादुरूस्ती लागू करण्यात आली.

साठावी घटनादुरुस्ती – 60 वी घटनादुरुस्ती (60th amendment in marathi)

 60 वी घटनादुरूस्ती 1988  साली करण्यात आली व या घटनादुरूस्ती अनुसार कलम 276(2) मध्ये बदल करण्यात आले. या घटनादुरूस्ती अनुसार कोणत्याही व्यवसाय व्यापाराचा/ नोकरीचा व्यवसाय कर वार्षिक 250 रूपायावरुन 2500 रुपयापर्यंत वाढवण्याचा आधिकार सरकारला देण्यात आला. त्यामुळे घटकराज्यांना आपल्या उत्पन्नात भार घालण्याचे साधन प्राप्त झाले.

एकसष्ठावी घटनादुरुस्ती – 61 वी घटनादुरुस्ती (61st amendment in marathi)

1989 मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार कलम 326 मध्ये बदल करून मतदानाच्या वयाची पात्रता 21 वर्षे वरुण 18 वर्षे करण्यात आली.

बासष्ठावी घटनादुरुस्ती – 62 वी घटनादुरुस्ती (62nd amendment in marathi)

1989 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार घटनेच्या 334 मध्ये जी तरतूद करण्यात आली होती ज्या नुसार अनुसूचीत जाती, जमाती व अँग्लोइंडियन प्रतींनिधी साठी लोकसभा व विधानसभामधील राखीव जागांची तरतूद 40 वर्षाकरिता केली होती ती पुढे दहा वर्षे वाढवण्याची तरतूद या घटनादुरूस्ती अनुसार करण्यात आली.

त्रेसष्ठावी घटनादुरुस्ती – 63 वी घटनादुरुस्ती (63rd amendment in marathi)

1989 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार मार्च 1988 मध्ये पंजाबमधील आणीबाणीचा कालावधी वाढविणे आणि राष्ट्रपतीच्या राजवटीची तरतूद करण्यासाठी करण्यात आली. यापुढे आणिबाणी ची परिस्थिति जाहीर करण्या करिता 356(4) व 359 अ या कलामांची गरज असल्यामुळे ती रद्दबातल ठरवली

चौसष्ठावी घटनादुरुस्ती – 64 वी घटनादुरुस्ती (64th amendment in marathi)

  1990 मध्ये 64 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत 3 वर्षे 6 महिन्यापर्यंत वाढवण्यासाठी घटनेच्या 356(4) मध्ये बदल करण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

पासष्ठावी घटनादुरुस्ती – 65 वी घटनादुरुस्ती (65th amendment in marathi)

  1990 मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार घटनेच्या 338 व्या कलमानुसार अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत जमातीच्या कल्यानकारी योजनांची अंबलबजावणीचे सर्वेक्षण करण्याकरिता एका विशेष आधिकार्‍याची नेमणूक करण्यात येते. आपला अहवाल त्यांनी राष्ट्रातीना सादर करावयाचा असतो. या विशेष आधिकार्‍या ऐवजी या घटनादुरूस्ती अन्वये अनुसूचीत जाती जमाती करिता राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि पाच सभासद असावेत असे ठरले. त्याप्रमाणे आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर केंद्र सरकार आणि घटकराज्य यांनी कोणती कार्यवाही करावी

सहसष्ठावी घटनादुरुस्ती – 66 वी घटनादुरुस्ती (66th amendment in marathi)

  1990 मध्ये सहसष्टावी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अनुसार घटक राज्यांनी केलेल्या जमीन सुधारणा व कमाल जमीन धारणाविषयक 55 कायद्यांना संरक्षण देण्यात आले. या घटकराज्यात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्रा, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पोंडेचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होता. या जमीनसुधारणा कायद्याना न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे या सुधारणांचा समावेश नवव्या परिशिष्टात करून त्यांना संरक्षण देण्यात आले.

सदुसष्ठावी घटनादुरुस्ती – 67 वी घटनादुरुस्ती (67th amendment in marathi)

1990 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार 11 मे 1987 रोजी पंजाब मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रपतीच्या राजवटीसी मुदत 3 वर्षे सहा महीने वाढवण्यात आली होती. या घटनादुरूस्ती अन्वये ती मुदत वाढवून चार वर्षापर्यन्त करण्यात आली. त्याकरिता 356(4) मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आली.

आडूसष्ठावी घटनादुरुस्ती – 68 वी घटनादुरुस्ती (68th amendment in marathi)

 या घटनादुरूस्ती अनुसार 17 मे 1987 रोजी पंजाब मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपतीच्या राजवटीची मुदत पाच वर्षापर्यंत वाढवन्यात आली त्यासाठी कलम 356(4) मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले.

एकोणसत्तरावी घटनादुरुस्ती – 69 वी घटनादुरुस्ती (69th amendment in marathi)

 ही घटनादुरूस्ती 1991 मध्ये करण्यात आली होती. 24 डिसेंबर 1987 रोजी भारत सरकारने दिल्ली प्रशासनासबंधीच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिति नेमली होती. या समितीच्या अहवालात अशी सूचना करण्यात आली होती की दिल्ली प्रशासन केंद्रशासित राहावे परंतु नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी विधानसभा व तिला जबाबदार असणारे मंत्रिमंडळ असावे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहराला विशेष दर्जा देण्यात यावा. समितीच्या या सुचंनांची अंबलबजावणी करण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आळी.

सत्तरावी घटनादुरुस्ती – 70 वी घटनादुरुस्ती (70th amendment in marathi)

1992 साली 70 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय राजधानी विषयक विध्येयक (1991) व घटनेच्या 54 व्या कलमाच्या संदर्भात ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. 54 व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या मतदारसंघात फक्त घटकराज्यांच्या विधानसभांचा समावेश होत असे. केंद्रशासित प्रदेशात असलेल्या विधानसभा सदस्यांना तो आधिकार नव्हता  हा आधिकार दिल्ली व पददूचेरी मधील निर्वाचित सदस्यांना हा अधिकार देण्यात आला. सध्या या दोन केंद्रशासित प्रदेशातील निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात.

एकहात्तरावी घटनादुरुस्ती – 71 वी घटनादुरुस्ती (71st amendment in marathi)

 1992 साली ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अनुसार घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात कोकणी, मणीपुरी आणि नेपाळी भाषांचा समावेश करण्यात आला.

बहात्तरावी घटनादुरुस्ती – 72 वी घटनादुरुस्ती (72nd amendment in marathi)

1992 साली 72 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली.  त्रिपुरा राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने त्रिपुरा नॅशनल व्होलुंटीअर बरोबर 12 ऑगस्ट 1988 रोजी करार केला. या कराराची अंबलबजावणी करण्याकरिता ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्या करिता अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. याची अंबलबजावणी 2000 साली झालेल्या जनगणणेनंतर होईल अशी तरतूद करण्यात आली.

त्र्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती – 73 वी घटनादुरुस्ती (73rd amendment in marathi)

1993 साली 73 वी घटना दुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अनुसार नवव्या प्रकरणात पंचायतराज च्या रचणेविषयी तरतूद करण्यात आली. यानुसार खेडे पातळीवर ग्रामसभा सुरू झाली. ग्रामपंचायतीचे सभासद प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून यावे असे ठरले. अनुसूचीत जाती व जमाती , महिला यांच्या साठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल पाच वर्षे निश्चित करण्यात आला.  एखादी ग्रामपंचायत कोणत्याही कारणास्तव बरखास्त झाल्यास तेथे सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली. बरखास्तीनंतर सहा महिन्यापेक्षा कमी काळ उरलेला असल्यास तेथे निवडणूक घेतली जात नाही तेथे जुनी ग्रांमपंचायत कार्यकाळ संपुष्टात येई पर्यंत कार्य करते.

चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती – 74 वी घटनादुरुस्ती (74th amendment in marathi)

 1993 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती  अनुसार राज्यघटनेत 9 अ हे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात तीन प्रकारच्या नगरपालिके विषयी तरतूद करण्यात आली. त्या पुढील प्रमाने सांगता येतील. ग्रामीण भागाचा विकास होऊन शहरीकरणाची प्रक्रिया ज्या परदेशात सुरू झालेली आहे त्यांच्यासाठी नगरपंचायत, छोट्या शहारासाठी नगरपरिषद व मोठ्या शहारासाठी महानगरपालिका यांचे नियोजन करण्यात आले.

पंचाहत्तरवी घटनादुरुस्ती – 75 वी घटनादुरुस्ती (75th amendment in marathi)

1994 मध्ये 75 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे भारतातील अनेक शहारामध्ये अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. हजारो खटले न्यायालयात पडून आहेत. कमी भाड्यामुळे घरमालक भाडेपट्टीवर घर देण्यस तयार नाहीत जुन्या घरांची दुरूस्ती करणे अशक्य झाले या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल घेऊन प्रभाकर नायर vs तमिळनाडू सरकार यांच्यातील खटल्यात निर्णय देताना सर्व घटकराज्यांच्या सरकारांना आदेश देऊन भाडे नियंत्रण विषयक कायदे असावेत ते तर्कशुद्ध पद्धतीवर आधारलेले असावेत आणि खटल्याचा निर्णय लवकर लागावा याविषयी पाऊले उचल्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार घटनेच्या 323 ब (भाग 14 ए ) या कलमात बदल करण्यात आले. भाडेकरूंनी खटले लवकार निकालात काढण्यासाठी रेंट ट्रीब्युनल्स ची निर्मित केली. घटनेच्या 136 व्या कलामत ट्रीब्युनल्स च्या निर्णयाविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

शहत्तरावी घटनादुरुस्ती – 76 वी घटनादुरुस्ती (76th amendment in marathi)

तामिळनाडूत 1921 पासून मागासवर्गीयांना नोकरीत आरक्षण देण्यात येत आहे परंतु या आरक्षाणचे प्रमाण वेळोवेळी वाढवण्यात आले  1992 मध्ये हया आरक्षणाचे प्रमाण 69 % पर्यंत वाढले होते. या संदर्भात इंद्रा सावणी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने कलम 16 मधील तरतुदी नुसार कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावे  असा निकाल दिला.

        तामिळनाडू सरकारने या निकालाविरुद्ध मागासवर्गीयांना आरक्षण देणारे विध्येयक 1993 पास केलेलं व भारतसरकारच्या संमती साठी पाठवले. घटनेच्या 31 सी कलमानुसार भारत सरकारने त्या विध्ययकास मान्यता दिली. या निर्णयाला घटनेची मान्यता प्राप्त व्हावी या करिता तमिळनाडू अॅक्ट 45 ऑफ 1994 या नव्या कायद्याचा परिशिष्टात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे कलम 39 ब नुसार न्यायालयीन पुनरअवलोकनापासून या कायद्याला संरक्षण प्राप्त झाले.

सत्त्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती – 77 वी घटनादुरुस्ती (77th amendment in marathi)

 1995 साली 77 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. इंदरा सावणी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 1992 रोजी असा निकाल दिला की घटनेच्या कलम 16(4) अन्वये ठेवण्यात आलेल्या जागांचे आरक्षण फक्त नोकरीत प्रवेश करण्या पुरते मर्यादित राहील. त्यानंतर च्या बढती साठी आरक्षणाचे तत्व स्वीकारता येणार नाही.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी/ निमसरकारी नोकर्‍यातील राखीव जागांच्या धोरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती. राखीव जागांची भरती योग्य त्या प्रमाणात न झाल्यामुळे हे धोरण चालू ठेवणे आवश्यक होते. यानुसार यापुढेही नोकरीत प्रवेश करताना व बढती देताना आरक्षण ठेवण्याचे धोरण तसेच चालू राहील असे ठरले. घटनेत 16 (4अ) या नव्या कलमच समावेश करण्यात आला

अठ्ठ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती – 78 वी घटनादुरुस्ती (78th amendment in marathi)

1995 मध्ये 78 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. घटनेच्या कलम 31 ब नुसार केलेल्या तरतुदीमुळे घटनेच्या तिसर्‍या भागातील मूलभूत हक्कांचा भंग होतो परंतु हे कलम घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेले असल्यामुळे हक्कभंगाच्या तरतुदीतून त्याची मुक्तता झालेली आहे या परिशिष्टात विविध घटकराज्यानी व केंद्रसरकारने केलेल्या मालमत्ताविषयक कायद्यांचा समावेश केलेला आहे. या परिशिष्टात विविध घटकराज्यांनी व केंद्रसरकारने केलेल्या मालमत्ता विषयक कायद्यात समावेश केलेला आहे. या पूर्वी ज्या ज्या वेळी न्यायालयात मूलभूत हक्कांचा आधार घेऊन खटले सुरू करण्यात आले, त्या त्या वेळी न्यायालयात मूलभूत हक्काचा आधार घेऊन खटले सुरू करण्यात आले. त्या खटल्यांचा विरोध करण्यासाठी नवव्या परिशिष्टात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयात या सुधारणास न्यायालायात आव्हान देणे शक्य झाले. त्यामुळे बिहार, कर्नाटक, केरळ, ओरिसा, राजस्थान, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या घटकराज्य सरकारांनी आपआपल्या जमीन सुधारणाविषयक कायद्याचा समावेश नवव्या परिशिष्टात करावी अशी सूचना केली. या सुधारणा कायद्याविषयक आव्हानांना कोणी आव्हान देऊ नये यासाठी याचा समावेश नवव्या परिशिष्टात करण्यात आला.

एकोनऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 79 वी घटनादुरुस्ती (79th amendment in marathi)

 1999 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार अनुसूचीत जात, अनुसूचीत जमाती आणि अँग्लो इंडियन्ससाठी लोकसभा आणि विधानसभे मध्ये  आरक्षण दहा वर्षासाठी वाढवण्यात आले.

ऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 80 वी घटनादुरुस्ती (80th amendment in marathi)

दहाव्या वित्तआयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र व घटकराज्यातील महसुलाचे वाटप करण्याबाबतच्या तरतुदीसाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली. केंद्र  सरकारच्या सर्व प्रकारच्या कर आणि अधिभारातून येणार्‍या उत्पन्नापैकी 26 टक्के रक्कम राज्य सरकाराना देण्यात आले.

एक्क्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 81 वी घटनादुरुस्ती (81st amendment in marathi)

80 वी घटनादुरूस्ती 2000 साली करण्यात आली. पदोन्नती देताना एखाद्या वर्षातील बॅकग्लोग पुढील वर्षी भरून काढतांना 50 टक्केची मर्यादा विचारात घेतली जाणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबत निकाल घटनादुरुस्तीने रद्द ठरवला.

ब्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 82 वी घटनादुरुस्ती (82nd amendment in marathi)

82 वी घटनादुरूस्ती 2000 साली करण्यात आली. 335 व्या कलमामध्ये असलेली कोणतीही तरतूद राज्याला त्या राज्यातील अनुसूचीत जाती व जमातीतील उमेदवारांना उच्च शिक्षण, कमाल वयोमार्यादेतील सवलत आणि प्रशासनातील पदोन्नती याबाबत अडचणीची ठरणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतीत निकाल या घटनादुरुस्तीने रद्द ठरवला.

त्र्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 83 वी घटनादुरुस्ती (83rd amendment in marathi)

2000 साली 83 घटनादुरूस्ती करण्यात आली. घटनेतील 243 एम कलमानुसार अरुणाचल प्रदेशाच्या पंचायती मध्ये अनुसूचीत जातीसाठी आरक्षणाची आवश्यकता नाही.

चौऱ्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 84 वी घटनादुरुस्ती (84th amendment in marathi)

2000 साली 84 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. विविध मतदार संघात लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण झालेली विषमता दूर करण्यासाठी जागामध्ये संख्यात्मक बदल न करता 1991 च्या जनगणणेनुसार मतदारसंघाची पुनररचना करण्यासाठी कलम 82 व 170(3) मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. त्यामुळे राखीव जागांच्या संख्येतही बदल झाला

पंच्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 85 वी घटनादुरुस्ती (85th amendment in marathi)

2002 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार कलम 16(4ए) या कलमामध्ये बदल करण्यात आले. या दुरुस्तीद्वरे अनुसूचीत जाती जामाती उमेदवारांची प्रशासनातील बढत्यामधील सेवा ज्येष्ठता सुरक्षित ठेवण्यात आली. ही दुरूस्ती 17 जून 1995 पासून आमलात आली.

शहाऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 86 वी घटनादुरुस्ती (86th amendment in marathi)

2002 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार कलम 21ए, कलम 51 ए (के) यांचा समावेश घटनेत करण्यात आला. ही दुरूस्ती 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याबाबत आहे. कलम 45 मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. कलम 51 ए (के) अनुसार 6 ते 14 वयोगटातील आपल्या पाल्यांना मूलभूत शिक्षण देणे हे पालकाचे कर्तव्य राहील.

सत्त्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 87 वी घटनादुरुस्ती (87th amendment in marathi)

2003 साली 87 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघाची पुनररचना करण्यासाठी मूलभूत लोकसंख्या 1991 च्या जनगणनेऐवजी 2001 च्या जनगणने चे आकडे आधारभूत मानण्याचे  ठरले. यासाठी राज्यघटनेच्या 81 व्या व 82 व्या लोकसभेसाठी व विधानसभे साठी, 330 व्या (अनुसूचीत जाती व जमाती च्या राखीव जागेसाठी ) या कलमामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. या सर्व कलमात ज्या ज्या ठिकाणी 1991 लिहिले होते ते दुरुस्त करून ते 2001 करण्यात आले. ही घटनादुरूस्ती 22 जून 2003 साली लागू करण्यात आली.

अठ्ठ्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती – 88 वी घटनादुरुस्ती (88th amendment in marathi)

2003 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार राज्यघटनेच्या 268 व्या कलमात दुरूस्ती करून 268 अ हे नवीन कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार विविध सेवा कर आकरण्याचा आधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला. तसेच हा सेवाकर केंद्र सरकार आणि त्यांच्या द्वारे गोळा करून त्याची विभागणी ठराविक आधारानुसार करण्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय घटनेतील 270 कलमामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. तसेच घटनेच्या 7 व्या परिशिष्टात केंद्रसूचित 92 बी नंतर 92 सी असा नवा विषय घालण्यात आला. 15 जानेवारी 2004 पासून ही घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली.

एकोननव्वदावी घटनादुरुस्ती – 89 वी घटनादुरुस्ती (89th amendment in marathi)

89 वी घटनादुरूस्ती 2003 मध्ये लागू करण्यात आली. 338 व्या कलमात दुरूस्ती करून राष्ट्रीय अनुसूचीत जाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगामध्ये चेयरमन, व्हाईस चेयरमन आणि तीन सदस्य यांची नेमणूक करण्याचा आधिकार राष्ट्रपतीस देण्यात आला. 338 व्या कलमातुन अनुसूचीत जमाती हा शब्द वगळण्यात आला. 338 ए हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. आणि त्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या मध्ये देखील नियुक्ती करण्याचा  आधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला.  28 सेप्टेंबर 2003 पासून ही घटनादुरूस्ती लागू करण्यात आली.

नव्वदावी घटनादुरुस्ती – 90 वी घटनादुरुस्ती (90th amendment in marathi)

2003 साली करण्यात आलेल्या या घटनादुरूस्ती अनुसार 332 व्या कलमात दुरूस्ती करून आसाम राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात बोडोलँड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट या भुभागातील अनुसूचीत जमाती व बिगर अनुसूचीत जमाती यांचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवण्याची तारतूद करण्यात आली.

एक्क्याण्णवी घटनादुरुस्ती – 91 वी घटनादुरुस्ती (91th amendment in marathi)

2003 साली 91 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अनुसार 75 व्या व 164 व्या कलमात दुरूस्ती करण्यात आली. त्या दुरूस्तीअन्वये केंद्रीय आणि घटक राज्यातील मंत्रिमंडळाची सदस्य संख्या ही लोकसभाए आणि विधानसभेच्या सदस्यांच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त असणार नाही हे ठरले. तसेच एखादा खासदार किंवा आमदार दहाव्या परिशिष्टतील तरतुदींनुसार अपात्र ठरला असेल तर तो मंत्रीपद नियुक्त होण्यासही अपात्र असेल. घटक राज्यांच्याबाबत मंत्रीमंडळाची संख्या कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्र्याला धरून 12 पेक्षा कमी असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली.
या घटनादुरूस्ती अनुसार घटनेमध्ये 361 बी हे कलम घालण्यात आले. 361 बी या कलमातील तरतुदीअनुसार एखाद्या सदस्य जर पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरला असेल तर त्याला कोणत्याही राजकीय पद त्याच्या अपात्र कालावधीत स्वीकारता येणार नाही.

ब्याण्णवी घटनादुरुस्ती – 92 वी घटनादुरुस्ती (92nd amendment in marathi)

2003 मध्ये 92 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती यआ घटनादुरूस्ती अनुसार राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात चार नव्या भाषांचा समावेश झाला. बोडो, डोगरी, मैथिली आणि संथाली. त्यामुळे आठव्या परिशिष्टातील भाषांची संख्या 22 झाली.

त्र्याण्णवी घटनादुरुस्ती – 93 वी घटनादुरुस्ती (93rd amendment in marathi)

2006 साली 93 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. यानुसार खाजगी शिक्षण संस्थात मागासवर्गीया साठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. त्यान्वये कलम 15(5) चा समावेश करण्यात आला.

चौऱ्याण्णवी घटनादुरुस्ती – 94 वी घटनादुरुस्ती (94th amendment in marathi)

2006 साली 94 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या घटनादुरूस्ती अनुसार बिहार राज्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांची अनिवार्यता रद्द करण्यात आली.  कलम 164(1) हे झारखंड आणि छत्तीसगड साठी लागू करून तेथे आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची तरतूद करण्यात आली.

एकशेचारवी घटनादुरुस्ती – 104 वी घटनादुरुस्ती (104th amendment in marathi)

25 जानेवारी 2020 रोजी 104 वी घटनादुरूस्ती अंमलात आली. घटनादुरूस्ती विध्येयक 126 चे रूपांतर 104 व्या घटनादुरुस्तीत झाले.

एकशेसहावी घटनादुरुस्ती – 106 वी घटनादुरुस्ती (106th amendment in marathi)

106 व्या घटनादुरुस्ती विध्येयकाला नारी शक्ती वंदन विध्येयक देखील म्हणतात. 128 व्या घटनादुरुस्ती विध्येकापासून 106 घटनादुरुस्ती करण्यात आली. हे विध्येयक कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत 19 सप्टेंबर 2023 रोजी मांडले. हे विध्येयक 20 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत व 21 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्यसभेत पारित झाले तसेच 28 सप्टेंबर 2023 रोजी या विध्येयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली.

लोकसभेत या विध्येयकाच्या बाजूने 454 मते पडली व विरोधात 2 मते पडली असुद्दीन ओवेसी व इम्तियाज जलील यांनी या विध्येयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. राज्यसभेत 214 हजर मतदानाच्या साह्याने हे विध्येयक पारित झाले.

106 व्या घटनादुरुस्ती अनुसार घटनेत तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला व तीन नवीन खंड जोडण्यात आले ते खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

1. 330A – या नुसार लोकसभेत महिलांसाठी 1/3 एवढे आरक्षण देण्यात आले
2. 332A – या नुसार विधानसभेत महिलांसाठी 1/3 एवढे आरक्षण देण्यात आले
3. 334A – महिला आरक्षण 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.कायद्याद्वारे हा कालावधी वाढवता येतो. असा कायदा केवळ संसद करू शकते.

106 व्या घटनादुरुस्ती अनुसार घटनेत 3 नवीन खंड समाविष्ट करण्यात आले ते पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

1. 239AA(ba) – दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांसाठी आरक्षण
2. 239AA(bb) – दिल्लीच्याविधानसभेत SC च्या जागेसाठी असलेल्या जागेत महिलेसाठी आरक्षण.
3. 239AA(bc) – दिल्ली च्या विधानसभेत निवडणुकीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या जागेसाठी महिलांसाठी आरक्षण

या घटनादुरुस्ती अनुसार राज्यसभेत व विधानपरिषदेत महिलासाठी कोणतेही आरक्षण देण्यात आले नाही. तसेच OBC गटातील महिलांसाठी कोणतेही आरक्षण देण्यात आले नाही.